दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेताओं सौरव दास और आशुतोष रांका की याचिका पर सख्त रुख अपनाया। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के आचरण पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्होंने शांति बनाए रखने के लिए 10 अक्टूबर को बॉन्ड भरा था, लेकिन अगले ही दिन 11 अक्टूबर को उसे तोड़ दिया।

क्या है पूरा मामला? जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने सुनवाई के दौरान सीजेपी के वकील अभिक चिमनी से तीखे सवाल पूछे। कोर्ट ने जानना चाहा कि जब दोनों नेताओं की न्यायिक हिरासत के संबंध में मजिस्ट्रेट के सामने कार्यवाही अभी लंबित है, तो हाईकोर्ट को इस याचिका पर विचार क्यों करना चाहिए?

इसके जवाब में याचिकाकर्ताओं के वकील ने 19 अक्टूबर के उस आदेश की वैधता को चुनौती दी, जिसके तहत मजिस्ट्रेट ने उनकी हिरासत अवधि बढ़ाई थी। वकील का तर्क था कि मजिस्ट्रेट के पास कस्टडी बढ़ाने का अधिकार नहीं था।

प्रदर्शन और पुलिस की भूमिका पर कोर्ट की नसीहत सुनवाई के दौरान कोर्ट ने फ्रांस में हुए हालिया छात्र प्रदर्शनों का उदाहरण दिया, जो बाद में हिंसा और आगजनी में बदल गए थे। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने स्पष्ट किया कि पुलिस की अनुमति का अर्थ केवल प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करना नहीं होता, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी होता है कि अन्य अनियंत्रित तत्व भीड़ में शामिल होकर शांति व्यवस्था न बिगाड़ें।

याचिका वापस लेने का फैसला कोर्ट की कड़ी टिप्पणियों और न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल उठाए जाने के बाद, सौरव दास और आशुतोष रांका ने अपनी याचिका वापस लेने का निर्णय लिया।

हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को सलाह दी कि वे पहले विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष चल रही कार्यवाही का परिणाम देखें। कोर्ट ने कहा कि यदि कार्यवाही के बाद भी उनकी शिकायत बरकरार रहती है, तब वे दोबारा उचित कानूनी रास्ता अपना सकते हैं। अभी यह मामला मजिस्ट्रेट की अदालत में विचाराधीन है।

CJP s Saurav Das, Ashutosh Ranka withdraw from Delhi HC plea challenging their judicial custody. pic.twitter.com/l9PNTsJbsf

— Press Trust of India (@PTI_News) October 21, 2026