केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को एक महत्वपूर्ण पत्र लिखा है। यह पत्र खड़गे द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे गए उस पत्र के जवाब में है, जिसमें उन्होंने संसद में महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयक पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक की मांग की थी।

सकारात्मक चर्चा की अपील रिजिजू ने अपने पत्र के जरिए कांग्रेस से स्पष्ट आग्रह किया है कि सरकार भविष्य में जो भी महत्वपूर्ण बिल संसद में पेश करे, कांग्रेस पार्टी उसमें बाधा डालने के बजाय रचनात्मक और सकारात्मक चर्चा में हिस्सा ले। सरकार का स्पष्ट संदेश है कि महिला आरक्षण जैसे बड़े मुद्दों पर विपक्ष का सहयोग जरूरी है।

सत्रावसान (Prorogation) के मुद्दे पर सफाई विपक्ष ने लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बाद भी सत्रावसान न किए जाने पर सवाल उठाए थे। इस पर रिजिजू ने जवाब देते हुए कहा कि संविधान में ऐसी कोई समयसीमा नहीं है जो सत्रावसान को अनिवार्य बनाती हो। इसे किसी भी प्रकार की संवैधानिक अनियमितता नहीं माना जा सकता।

इतिहास का हवाला देकर दी नसीहत केंद्रीय मंत्री ने अपने पक्ष को मजबूती देने के लिए संसदीय इतिहास के कई उदाहरण पेश किए। उन्होंने बताया कि अतीत में भी संसद लंबे समय तक सत्रावसान के बिना रही है। उन्होंने 1987 में 76 दिन, 1989 में 54 दिन, और 2006-2013 में 49-49 दिनों के अंतराल का जिक्र करते हुए स्पष्ट किया कि मौजूदा स्थिति कोई नई या असंवैधानिक नहीं है।

सरकार की प्रतिबद्धता पत्र के अंत में रिजिजू ने दोहराया कि सरकार सार्थक चर्चा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कांग्रेस से आग्रह किया है कि वह राजनीतिक मतभेदों को दरकिनार कर देशहित में महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराने की प्रक्रिया में अपना सहयोग दे। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि कांग्रेस का इस पत्र पर अगला कदम क्या होगा।

My Letter to:- President of Congress Party & Leader of the Opposition in Rajya Sabha, Shri Mallikarjun Kharge Ji, in response to his letter to Hon ble Prime Minister. pic.twitter.com/mKfH9veqz5

— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) October 19, 2026