येरेवन में मंथन का आगाज़ आर्मेनिया के येरेवन में 19 से 30 अक्टूबर तक जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। यह चर्चा अगले महीने तुर्की के अंताल्या में होने वाली COP17 बैठक की भूमिका तैयार कर रही है। दुनिया भर के लगभग 200 देश इस बात पर मंथन कर रहे हैं कि प्रकृति संरक्षण के वादे आखिर हकीकत में क्यों नहीं बदल पा रहे हैं।

क्या है कुनमिंग-मॉन्ट्रियल फ्रेमवर्क? 2022 में अपनाए गए इस ऐतिहासिक समझौते का लक्ष्य 2030 तक जैव विविधता के नुकसान को रोकना और प्रकृति को पुनर्जीवित करना है। इसमें 23 मुख्य लक्ष्य शामिल हैं, जिनमें प्रमुख हैं:

• दुनिया की 30% जमीन और समुद्र को संरक्षित करना।
• खराब हो चुके 30% पारिस्थितिक तंत्र (Ecosystem) को बहाल करना।
• जैव विविधता के लिए सालाना 200 अरब डॉलर की फंडिंग जुटाना।
• प्रकृति को नुकसान पहुंचाने वाली सब्सिडी में से 500 अरब डॉलर की राशि को पर्यावरण-हितैषी योजनाओं में स्थानांतरित करना।

90% देशों ने लक्ष्य तो तय किए, पर रफ्तार धीमी संयुक्त राष्ट्र के पहले वैश्विक प्रगति आकलन ने एक चिंताजनक तस्वीर पेश की है। रिपोर्ट के मुताबिक, लगभग 90% देशों ने अपने राष्ट्रीय लक्ष्य तो निर्धारित कर लिए हैं, लेकिन आधे से भी कम देश उन लक्ष्यों को पाने की सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यह सुस्ती 2030 के डेडलाइन के लिए खतरे की घंटी है।

इकोसिस्टम बिगड़ने से बढ़ता मानवीय संकट विशेषज्ञों के अनुसार, जैव विविधता में गिरावट केवल जानवरों या जंगलों तक सीमित नहीं है। इसका सीधा असर इंसानी जीवन पर पड़ रहा है। इकोसिस्टम के असंतुलन से खाद्य असुरक्षा, पानी का संकट, अत्यधिक गर्मी और विनाशकारी जंगलों की आग जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। बारिश के पैटर्न में बदलाव का सीधा संबंध भी इसी पारिस्थितिकी तंत्र के क्षरण से है।

COP17: अब क्या उम्मीद है? आने वाली COP17 बैठक में देश पहली बार अपनी सामूहिक प्रगति का कड़वा सच सामने रखेंगे। मुख्य मुद्दा यह होगा कि कागजी वादों को जमीनी कार्रवाई में कैसे बदला जाए। क्या देश 2030 तक बचे चार वर्षों में अपनी रणनीति बदलकर सही रास्ते पर लौट पाएंगे? येरेवन में चल रही यह बैठक इसी महत्वपूर्ण सवाल का जवाब खोजने की कोशिश कर रही है।

Official opening ceremony of Armenia’s National Pavilion in the COP17 Blue Zone, with the participation of UN Secretary-General António Guterres. pic.twitter.com/tDXanl84iY

— COP17 Armenia (@COP17_Arm2026) October 16, 2026