लद्दाख की मांगों पर केंद्र का रुख नाकाफी, सोनम वांगचुक बोले- जमीन-आसमान का फर्क है
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लद्दाख के अधिकारों की लड़ाई एक बार फिर चर्चा में है। केंद्र सरकार और लद्दाख के प्रतिनिधियों के बीच हाल ही में गृह मंत्रालय (MHA) में हुई बैठक बेनतीजा रही है। प्रसिद्ध कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने स्पष्ट किया है कि बातचीत भले ही हुई हो, लेकिन लद्दाख के नेता इसके नतीजों से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं।

19-20 का नहीं, जमीन-आसमान का अंतर सोनम वांगचुक ने बैठक के बाद अपनी निराशा जाहिर की। उन्होंने कहा कि लद्दाख के प्रतिनिधियों ने केंद्र को जो मसौदा सौंपा था और गृह मंत्रालय ने जो प्रस्ताव वापस दिया है, उनमें कोई समानता नहीं है। वांगचुक के अनुसार, यह मतभेद मामूली नहीं है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, इन प्रस्तावों में 19-20 का फर्क नहीं, बल्कि जमीन-आसमान का अंतर है।

अगले ड्राफ्ट का इंतजार फिलहाल, लद्दाख के नेता गृह मंत्रालय की ओर से एक नए और संशोधित मसौदे का इंतजार कर रहे हैं। यह अगला ड्राफ्ट ही तय करेगा कि क्या सरकार वास्तव में लद्दाख की चिंताओं को समझने के लिए तैयार है, या फिर दोनों पक्षों के बीच की खाई और गहरी होती जाएगी।

क्या हैं लद्दाख की मुख्य मांगें? लद्दाख के आंदोलनकारी केंद्र सरकार के सामने तीन बड़ी शर्तें रखे हुए हैं, जो उनके अस्तित्व से जुड़ी हैं:

आंदोलन जारी रहने के संकेत यद्यपि जून 2025 में केंद्र सरकार ने स्थानीय नौकरियों और पहचान से जुड़े कुछ नियम अधिसूचित किए थे, लेकिन लद्दाख के प्रतिनिधि इसे अपनी मांगों का पूर्ण समाधान नहीं मानते। स्थानीय समुदाय का साफ कहना है कि उनके भविष्य और हितों पर होने वाले फैसलों में जनता की भागीदारी अनिवार्य होनी चाहिए।

सोनम वांगचुक का यह बयान केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा है। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि सरकार अगले मसौदे में लद्दाख की मांगों को कितनी गंभीरता से लेती है।

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