केंद्रीय कर्मचारियों की दिवाली बनी मंगलमय: सरकार ने दिया 6,908 रुपये का बोनस
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दिवाली से ठीक पहले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी आई है। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए नॉन-प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (एडहॉक बोनस) देने को मंजूरी दे दी है। वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं।

किन्हें मिलेगा सीधा लाभ? यह बोनस मुख्य रूप से ग्रुप C और ग्रुप B के उन गैर-राजपत्रित (Non-Gazetted) कर्मचारियों को मिलेगा, जो किसी अन्य बोनस योजना के दायरे में नहीं आते हैं। इसमें केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, सशस्त्र बलों के कर्मी और केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारी भी शामिल हैं जो केंद्र सरकार के समान वेतन ढांचा अपनाते हैं।

बोनस की गणना और रकम सरकार ने बोनस की अधिकतम मासिक वेतन सीमा 7,000 रुपये तय की है। गणितीय गणना के अनुसार (7,000 x 30 / 30.4), पात्र कर्मचारियों के खाते में 6,908 रुपये का बोनस आएगा। पिछले 11 वर्षों से सरकार ने बोनस की इसी सीमा को बरकरार रखा है।

पात्रता की शर्तें बोनस का लाभ लेने के लिए कुछ बुनियादी मानक तय किए गए हैं:

कैजुअल कर्मचारियों के लिए विशेष प्रावधान सरकार ने कैजुअल कर्मचारियों के लिए भी राहत दी है। जो कर्मचारी प्रति वर्ष 240 दिन (छह दिन वाले सप्ताह में) या 206 दिन (पांच दिन वाले सप्ताह में) लगातार तीन वर्षों तक काम कर चुके हैं, वे इसके पात्र होंगे। ऐसे कर्मचारियों के लिए बोनस की गणना 1,200 रुपये की मासिक सीमा पर की जाएगी, जिसके तहत उन्हें 1,184 रुपये का बोनस मिलेगा।

8वें वेतन आयोग का इंतजार भले ही यह बोनस कर्मचारियों के त्योहारों की खुशियां बढ़ाने वाला है, लेकिन चर्चाओं का बाजार इस बात पर भी गर्म है कि अभी 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट आना बाकी है। कर्मचारी अब सरकार के अगले बड़े फैसले की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

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