देश में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर जारी राजनीतिक घमासान के बीच चुनाव आयोग ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। आयोग ने देश के 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) की घोषणा की है।

किसे मिली सूची में जगह? इस पुनरीक्षण प्रक्रिया में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा जैसे महत्वपूर्ण राज्य शामिल हैं, जहां अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इनके अलावा असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य भी सूची का हिस्सा हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान-निकोबार, लक्षद्वीप और पुडुचेरी में भी यह प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

क्या है पात्रता की तारीख? चुनाव आयोग ने 1 जनवरी 2027 को पात्रता तिथि (Qualifying Date) के रूप में निर्धारित किया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि जिन राज्यों में फिलहाल SIR की प्रक्रिया चल रही है या हाल ही में संपन्न हुई है, वहां SSR का कार्यक्रम बाद में अलग से जारी किया जाएगा।

क्यों जरूरी है यह कवायद? चुनाव आयोग का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची को त्रुटिहीन बनाना है। इस प्रक्रिया के जरिए पहली बार वोट डालने वाले युवाओं को प्राथमिकता के आधार पर सूची में शामिल किया जाएगा। साथ ही, मौजूदा डेटा में विसंगतियों को दूर करना भी इसका प्रमुख लक्ष्य है।

चुनावों की आहट और कानूनी आधार बता दें कि यूपी, मणिपुर, गोवा, पंजाब और उत्तराखंड की विधानसभाओं का कार्यकाल 2027 में समाप्त हो रहा है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के तहत आयोग के पास यह अधिकार है कि वह कार्यकाल खत्म होने से छह महीने पहले चुनाव करा सकता है।

राजनीतिक विवाद और विरोध इस बीच, SIR की प्रक्रिया को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच तनातनी जारी है। विपक्षी इंडिया गठबंधन ने मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की है। विपक्ष का आरोप है कि प्रक्रिया में धांधली की जा रही है, जबकि सत्ता पक्ष ने इन आरोपों को निराधार बताते हुए पलटवार किया है।

आयोग का यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब चुनावी पारदर्शिता को लेकर राजनीतिक दल आमने-सामने हैं। अब देखना यह होगा कि इस नई प्रक्रिया से चुनावी तैयारियों को कितनी मजबूती मिलती है।

The Election Commission of India (ECI) has directed 17 States and Union Territories to conduct a Special Summary Revision (SSR) of electoral rolls under Section 21 of the Representation of the People Act, 1950, with January 1, 2027, as the qualifying date.

The revision will… pic.twitter.com/uZEXmucOBp

— ANI (@ANI) October 15, 2026