नई दिल्ली: देश में मतदाता सूची को लेकर मचे सियासी बवाल के बीच भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने एक बड़ा फैसला लिया है। आयोग ने 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों के विशेष सारांश पुनरीक्षण (SSR) की आधिकारिक घोषणा कर दी है।

क्या है चुनाव आयोग का निर्देश? निर्वाचन आयोग ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 21 के तहत यह निर्देश जारी किए हैं। इस प्रक्रिया के लिए 1 जनवरी 2027 को पात्रता तिथि के रूप में निर्धारित किया गया है। आयोग का यह कदम मतदाता सूची को अपडेट और त्रुटिहीन बनाने की दिशा में एक रूटीन प्रक्रिया है।

इन राज्यों में होगा पुनरीक्षण जिन राज्यों में यह प्रक्रिया शुरू की जाएगी, उनमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा प्रमुख रूप से शामिल हैं। इनके अलावा असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में भी SSR का कार्य किया जाएगा।

SIR विवाद और सुप्रीम कोर्ट की दखल यह घोषणा ऐसे समय में हुई है जब देश में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया को लेकर विपक्षी दलों में भारी आक्रोश है। राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन के 10 बड़े नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

विपक्ष की प्रमुख मांगें विपक्षी नेताओं ने अपनी याचिका में SIR प्रक्रिया की वैधता पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनकी प्रमुख मांगें इस प्रकार हैं:

• मतदाता सूची से हटाए गए नामों का सार्वजनिक विवरण जारी किया जाए।
• मनमाने ढंग से नाम हटाने के खिलाफ सुरक्षा उपाय किए जाएं।
• संशोधन प्रक्रिया का न्यायिक ऑडिट (Judicial Audit) कराया जाए।
• जब तक अदालत का फैसला न आ जाए, तब तक देशभर में इस प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए।

आयोग का स्पष्टीकरण विवादों के बीच चुनाव आयोग ने यह स्पष्ट किया है कि जिन राज्यों में पहले से ही विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया चल रही है या हाल ही में संपन्न हुई है, उन राज्यों के लिए SSR का अलग से कार्यक्रम बाद में घोषित किया जाएगा। फिलहाल, आयोग की इस नई अधिसूचना पर सुप्रीम कोर्ट के रुख का इंतजार है।

The Election Commission of India (ECI) has directed 17 States and Union Territories to conduct a Special Summary Revision (SSR) of electoral rolls under Section 21 of the Representation of the People Act, 1950, with January 1, 2027, as the qualifying date.

The revision will… pic.twitter.com/uZEXmucOBp

— ANI (@ANI) October 15, 2026