दिल्ली में अब स्मार्ट होगी पानी की सप्लाई: IC3 सेंटर और इमरजेंसी रिस्पॉन्स व्हीकल से रुकेगी बर्बादी
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नई दिल्ली: दिल्ली में पानी की बर्बादी रोकने और जल आपूर्ति व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने बुधवार को शिवाजी मार्ग स्थित JWIL इन्फ्रा लिमिटेड के कार्यालय में इंटेलिजेंट कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (IC³) का उद्घाटन किया। इसके साथ ही, लीकेज ठीक करने के लिए एक विशेष इमरजेंसी रिस्पॉन्स व्हीकल को भी सेवा में शामिल किया गया है।

तकनीक से लैस जल प्रबंधन

IC³ सेंटर का मुख्य उद्देश्य डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए पूरे दिल्ली के जल नेटवर्क पर पैनी नजर रखना है। अब पाइपलाइन में लीकेज हो या जलापूर्ति में बाधा, इसकी सूचना तुरंत इस सेंटर को मिलेगी। यहां SCADA सिस्टम, GIS, स्मार्ट मीटर और GPS आधारित फील्ड वाहनों का डेटा एक ही जगह एकीकृत (Integrate) होगा, जिससे शिकायतों का निपटारा अब अधिक तेजी से हो सकेगा।

AI और डिजिटल ट्विन का होगा इस्तेमाल

यह सेंटर केवल समस्याओं पर प्रतिक्रिया नहीं देगा, बल्कि भविष्य की चुनौतियों का भी पूर्वानुमान लगाएगा। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डिजिटल ट्विन तकनीक का उपयोग किया जाएगा। इससे अधिकारियों को यह पता चल सकेगा कि पाइपलाइन फटने की संभावना कहां है और पानी की मांग का पैटर्न क्या है। इससे समय रहते मरम्मत की योजना बनाना आसान होगा।

इमरजेंसी रिस्पॉन्स व्हीकल: मौके पर तुरंत समाधान

नई लॉन्च की गई इमरजेंसी रिस्पॉन्स गाड़ी जल सुधार कार्यों में गेम-चेंजर साबित हो सकती है। यह गाड़ी हाई-कैपेसिटी सबमर्सिबल पंप, 60 kVA जनरेटर और मरम्मत के सभी जरूरी उपकरणों से लैस है। मंत्री ने कहा कि लीकेज के मामले में कुछ मिनट भी कीमती होते हैं। अब उपकरणों के लिए इंतजार करने के बजाय, यह गाड़ी सीधे घटनास्थल पर पहुंचकर तुरंत काम शुरू कर सकेगी।

दिल्ली की 10% आबादी को होगा सीधा फायदा

यह सेंटर और इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल फिलहाल दिल्ली जल बोर्ड की चंद्रावल परियोजना के पैकेज 2, 3 और 4 के तहत आने वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इन इलाकों में दिल्ली की लगभग 10 प्रतिशत जनसंख्या और कई महत्वपूर्ण वीआईपी क्षेत्र आते हैं।

जवाबदेही और पारदर्शिता पर जोर

जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने स्पष्ट किया कि तकनीक का लाभ तभी है जब वह आम आदमी के जीवन में बदलाव लाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई हो और उसकी पूरी ट्रैकिंग की जाए। सरकार का लक्ष्य न केवल पानी की बर्बादी रोकना है, बल्कि एक ऐसी जवाबदेह व्यवस्था बनाना है जहां हर बाधा का समाधान कम से कम समय में हो सके।

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