म्हाडा का डिजिटल पहरा : पुनर्विकास कार्यों में पारदर्शिता के लिए जल्द शुरू होगा मॉनिटरिंग पोर्टल
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मुंबई: महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (म्हाडा) अपने पुनर्विकास कार्यों में नई जान फूंकने जा रही है। पारदर्शिता और गति लाने के उद्देश्य से म्हाडा जल्द ही एक डिजिटल मॉनिटरिंग पोर्टल शुरू करने जा रहा है। इस पहल के जरिए अब हर प्रोजेक्ट पर सीधे तौर पर निगरानी रखी जाएगी।

हर 3 महीने में देनी होगी प्रगति रिपोर्ट म्हाडा के उपाध्यक्ष और सीईओ संजीव जायसवाल ने स्पष्ट किया है कि अब डेवलपर्स और आर्किटेक्ट्स को मनमानी करने की छूट नहीं होगी। नए पोर्टल के तहत, काम शुरू होने के बाद हर तीन महीने में प्रगति रिपोर्ट और साइट की ताजा तस्वीरें ऑनलाइन अपलोड करना अनिवार्य होगा। इससे अधिकारी एक क्लिक में प्रोजेक्ट की वास्तविक स्थिति जान सकेंगे।

एनओसी प्रक्रिया: 14 महीने की जगह अब सिर्फ 3 महीने सेस (CESS) इमारतों के पुनर्विकास में सबसे बड़ी बाधा एनओसी थी, जिसमें पहले 14 महीने तक का लंबा समय लग जाता था। अब जीआईएस तकनीक, ओसीआर और डिजिटल सत्यापन का उपयोग करके इसे घटाकर महज तीन महीने कर दिया गया है। इससे अटके हुए पुनर्विकास प्रोजेक्ट्स को बड़ी राहत मिलेगी।

2030 तक 8 लाख घरों का लक्ष्य नीति आयोग ने मुंबई महानगर क्षेत्र को हाउसिंग ग्रोथ हब के रूप में चिन्हित किया है। इस लक्ष्य के तहत म्हाडा को 2030 तक 8 लाख किफायती घर बनाने हैं। डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को समयसीमा में पूरा करने में मददगार साबित होगा।

लीज रेंट का भुगतान अब घर बैठे आम नागरिकों को राहत देते हुए म्हाडा ने किराये (लीज रेंट) भुगतान प्रणाली को भी पूरी तरह डिजिटल कर दिया है। अब लोगों को कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे; वे घर बैठे ही 24x7 ऑनलाइन भुगतान और रिन्यूअल की प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे।

डेवलपर्स के लिए सख्त निर्देश संजीव जायसवाल ने डेवलपर्स से अपील की है कि वे निर्माण के दौरान प्रदूषण नियंत्रण के कड़े उपाय अपनाएं। साथ ही, उन्होंने डेवलपर्स से यूडीसीपीआर (UDCPR) में आवश्यक बदलाव के लिए अपने सुझाव साझा करने को कहा है, ताकि किफायती आवासों के निर्माण को और अधिक सुगम बनाया जा सके।

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