उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर दिल्ली के इंडिया गेट पर न्याय की गुहार लगा रहे अंकिता के माता-पिता को आधी रात को पुलिस हिरासत में ले लिया गया। गुरुवार तड़के करीब 5 बजे उन्हें रिहा किया गया, लेकिन इस कार्रवाई ने एक नया राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है।
बुधवार देर रात जब प्रदर्शन जारी था, तभी पुलिस ने अंकिता के माता-पिता वीरेंद्र भंडारी और सोनी देवी को हिरासत में ले लिया। रिहाई के बाद परिवार ने सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। माता-पिता ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो वे अपने घर पर भूख हड़ताल करेंगे और पूरे देश से जनता सड़कों पर उतरने को मजबूर होगी।
अंकिता के परिवार ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से गुहार लगाई है कि जब तक मामले की निष्पक्ष और गहन जांच नहीं हो जाती, तब तक दुष्यंत कुमार गौतम की सिक्किम के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति पर रोक लगाई जाए। परिवार का आरोप है कि मामले में एक प्रभावशाली VIP को बचाने की कोशिश की जा रही है, जिसकी भूमिका की जांच होनी आवश्यक है।
परिजनों ने जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए पांच प्रमुख मांगें रखी हैं:
कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रदर्शन स्थल पर पहुंचकर परिवार के प्रति समर्थन जताया था। गिरफ्तारी के बाद पवन खेड़ा, सुप्रिया श्रीनेत और उदय भानु चिब समेत कई कांग्रेसी नेताओं को भी हिरासत में लिया गया। पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि सरकार न्याय की मांग करने वालों की आवाज दबा रही है और आरोपियों को संवैधानिक पद दिए जा रहे हैं।
19 वर्षीय अंकिता भंडारी की 18 सितंबर 2022 को उत्तराखंड के एक रिजॉर्ट में हत्या कर दी गई थी। इस मामले में रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य (पूर्व भाजपा नेता का बेटा) सहित तीन लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई जा चुकी है। अब परिवार द्वारा उठाए गए नए सवालों ने इस पुराने घाव को फिर से ताजा कर दिया है, जिससे राजनीतिक पारा एक बार फिर चढ़ गया है।
जब देश में लोग सो रहे थे, तब मोदी सरकार ने पुलिस भेजकर अंकिता भंडारी के माता-पिता को हिरासत में ले लिया.
— Ranvijay Singh (@ranvijaylive) October 15, 2026
अंकिता के माता पिता की एक ही डिमांड है - दुष्यंत गौतम को सिक्किम का राज्यपाल ना बनाया जाए.
लेकिन सरकार सुनने वाली कहां है. pic.twitter.com/rHtIvzuLer
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