संसद की दहलीज पर सैटेलाइट इंटरनेट: मस्क के आरोपों और भारत की स्पेस रेस का होगा पोस्टमार्टम
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नई दिल्ली: भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने को लेकर छिड़ा विवाद अब संसद तक पहुंच गया है। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी पर बनी संसदीय स्थायी समिति ने सैटेलाइट इंटरनेट को आने वाले दिनों में चर्चा का मुख्य विषय चुना है। समिति के अध्यक्ष और भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने इस पर गहन जांच के संकेत दिए हैं।

एलन मस्क का सीधा हमला दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क ने भारत में स्टारलिंक की एंट्री में देरी पर गहरी नाराजगी जताई है। मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी पर निशाना साधते हुए उन्हें प्रधानमंत्री अंबानी तक कह दिया। मस्क का आरोप है कि भारत में शक्तिशाली व्यावसायिक हित उनके एकाधिकार को बचाने के लिए सैटेलाइट इंटरनेट को रोकने की कोशिश कर रहे हैं।

मैदान में कौन-कौन है? इस दौड़ में केवल स्टारलिंक ही नहीं है। भारत के बाजार के लिए तीन प्रमुख खिलाड़ियों के बीच मुकाबला है:

सरकार का कड़ा रुख मस्क के आरोपों को सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया है। संचार मंत्रालय ने इन आरोपों को बेबुनियाद और गलतफहमी पर आधारित बताया है। सरकार का स्पष्ट कहना है कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा है।

सभी तीन कंपनियों को सुरक्षा मंजूरी और स्पेक्ट्रम आवंटन की समान प्रक्रिया से गुजरना होगा। मंत्रालय के अनुसार, तीनों कंपनियां अभी एक ही चरण में हैं और वाणिज्यिक सेवा शुरू करने से पहले उन्हें सभी कानूनी और विनियामक शर्तों को पूरा करना अनिवार्य है।

संसदीय समिति की भूमिका अब सबकी निगाहें संसदीय समिति की बैठक पर टिकी हैं। समिति यह देखेगी कि क्या सैटेलाइट इंटरनेट के नियमों में कोई विसंगति है या कोई बाहरी दबाव काम कर रहा है। यह चर्चा तय करेगी कि भारत का डिजिटल आसमान भविष्य में किसके लिए और किन शर्तों पर खुलेगा।

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