सिद्धारमैया का स्टिंग वीडियो विवाद: कोर्ट ने प्रसार पर लगाई रोक, पूर्व CM ने इसे बताया राजनीतिक साजिश
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कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता सिद्धारमैया को एक विवादित स्टिंग वीडियो मामले में बेंगलुरु की अदालत से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने विवादित वीडियो के प्रसारण और सोशल मीडिया पर इसे शेयर करने पर अंतरिम रोक लगा दी है।

कोर्ट का क्या है आदेश? बेंगलुरु की अदालत की न्यायाधीश बी. पुष्पांजलि ने पूर्व मुख्यमंत्री की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह अंतरिम आदेश दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया समेत किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो को न तो दिखाया जा सकेगा, न ही अपलोड या शेयर किया जा सकेगा।

छवि खराब करने की कोशिश सिद्धारमैया ने अपनी याचिका में इस वीडियो को पूरी तरह से फर्जी और अपनी मानहानि की सोची-समझी साजिश करार दिया है। उन्होंने अपने पांच दशक लंबे राजनीतिक करियर का हवाला देते हुए कहा कि आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर झूठ को सच के रूप में परोसा जा रहा है। उन्होंने जनता और मीडिया से अपील की है कि वे इस भ्रामक सामग्री को आगे न बढ़ाएं।

पुलिस और बेटे का कड़ा रुख इस मामले को लेकर सिद्धारमैया ने बेंगलुरु पुलिस आयुक्त के पास भी शिकायत दर्ज कराई है और निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं, उनके बेटे और राज्य सरकार में मंत्री यतींद्र सिद्धारमैया ने भी इसे सुनियोजित दुष्प्रचार बताया है। यतींद्र का कहना है कि साजिशकर्ताओं के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए।

बीजेपी ने CBI जांच की मांग की दूसरी ओर, कर्नाटक विधान परिषद में विपक्ष के नेता चलवाड़ी नारायणस्वामी ने इस मामले में राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने मांग की है कि इस पूरे प्रकरण की जांच CBI से कराई जानी चाहिए। नारायणस्वामी ने सवाल उठाया कि क्या यह ब्लैकमेल का मामला है या वाकई कोई सच्चाई है, इसका पर्दाफाश होना जरूरी है।

राजनीतिक गलियारों में हलचल विपक्ष ने इस मुद्दे पर तंज कसते हुए कहा कि सिद्धारमैया ने पार्टी और राज्य के लिए कई कुर्बानियां दी हैं, ऐसे में उनके साथ इस तरह का व्यवहार उचित नहीं है। फिलहाल, कोर्ट के फैसले के बाद वीडियो के प्रसार पर तो विराम लग गया है, लेकिन राज्य की सियासत में इस मुद्दे पर घमासान जारी है।

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