नई दिल्ली: केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और वहां की 28 भौगोलिक जगहों के लिए स्टैंडर्ड नाम तय करने के भारत के फैसले पर चीन ने कड़ी आपत्ति जताई थी, जिसे विदेश मंत्रालय (MEA) ने सिरे से खारिज कर दिया है।

चीन के दावों पर कड़ा रुख विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने स्पष्ट किया कि लद्दाख भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है। उन्होंने कहा, चीन चाहे कितनी भी आपत्तियां जता ले या इनकार करे, इससे जमीनी हकीकत नहीं बदलने वाली है।

यह प्रतिक्रिया चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग द्वारा भारत के कदम को गैर-कानूनी और अमान्य बताने के बाद आई है।

नामकरण प्रक्रिया का आधार जायसवाल ने बताया कि गृह मंत्रालय का 2 अक्टूबर का यह कदम सर्वे ऑफ इंडिया के आधिकारिक नक्शे पर आधारित है। इसे लद्दाख प्रशासन और स्थानीय लोगों के साथ विस्तृत चर्चा के बाद तैयार किया गया था। इस पहल का मुख्य उद्देश्य भौगोलिक जगहों की सही पहचान और निवासियों के बीच बेहतर जागरूकता पैदा करना है।

सूची में शामिल हैं 28 महत्वपूर्ण स्थल भारत द्वारा जारी की गई इस सूची में लद्दाख की 28 महत्वपूर्ण भौगोलिक जगहें हैं। इनमें 10 चोटियां, 2 पहाड़ी दर्रे, 3 पहाड़, जमीन के 7 हिस्से, 2 ग्लेशियर, पानी के 2 स्रोत, एक घाटी और एक नदी शामिल है।

तनाव के बीच कूटनीतिक चुनौती यह वाकया ऐसे समय में हुआ है जब दोनों देश 2020 की LAC झड़प के बाद संबंधों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। चीन ने अगस्त 2019 में जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन के बाद से ही लद्दाख के दर्जे को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया है।

चीन अक्सर अरुणाचल प्रदेश के स्थानों के नाम बदलकर उन्हें अपना हिस्सा बताने की कोशिश करता रहा है। भारत ने हमेशा इन चालों को सिरे से नकारते हुए कहा है कि नाम बदलने से भौगोलिक सच्चाई नहीं बदली जा सकती। सीमा विवाद अभी भी दोनों देशों के संबंधों में सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है।

In response to media queries regarding comments made by the Chinese side on Ladakh, MEA Official Spokesperson Randhir Jaiswal says, It is reiterated that the UT of Ladakh is an integral and inalienable part of India. No amount of denial by the Chinese side can change this… pic.twitter.com/b909MUkQvr

— ANI (@ANI) October 13, 2026