नई दिल्ली: वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) और नाम हटाने की प्रक्रिया को लेकर दायर विपक्षी नेताओं की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए सूचीबद्ध (List) नहीं किया है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया है कि याचिका में मौजूद तकनीकी खामियों को दूर किए बिना मामले की सुनवाई संभव नहीं है।

याचिका में 14 गंभीर कमियां कोर्ट रजिस्ट्री ने याचिका में 14 बड़ी कमियां निकाली हैं। इनमें से प्रमुख खामी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पहचान पत्र की स्पष्ट कॉपी का न होना है। इसके अलावा, याचिका में शामिल कई दस्तावेज पढ़ने योग्य नहीं हैं या फिर पूरी तरह से गायब हैं। इन त्रुटियों को ठीक करने के निर्देश दिए गए हैं।

CJI ने बैठक से किया इनकार राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त की भूमिका और अन्य मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मुख्य न्यायाधीश (CJI) से मुलाकात का समय मांगा था। हालांकि, CJI ने इस अनुरोध को ठुकरा दिया। अदालत ने साफ किया कि न्यायिक मामलों में मुलाकात के बजाय आधिकारिक प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है। कोर्ट ने भरोसा दिलाया है कि कमियां दूर होते ही मामले को प्राथमिकता पर सुना जाएगा।

विपक्ष का क्या है आरोप? राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, सुप्रिया सुले और संजय राउत समेत 10 बड़े विपक्षी नेताओं ने इस याचिका में गंभीर आरोप लगाए हैं। विपक्ष का दावा है कि मतदाता सूचियों में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है और बिना उचित प्रक्रिया के नाम हटाए गए हैं।

क्या मांग कर रहा है विपक्ष? विपक्ष ने मांग की है कि:

• एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज की अध्यक्षता में स्वतंत्र ऑडिट कमेटी बनाई जाए।
• चुनावी रोल में हुए बदलावों और नाम हटाने की प्रक्रिया की टाइम-बाउंड जांच हो।
• बिना किसी नोटिस के किसी भी वैध मतदाता का नाम लिस्ट से न हटाया जाए।
• चुनाव लड़ने वाले योग्य उम्मीदवारों को आखिरी तारीख तक नामांकन का पूरा मौका मिले।

सियासी बयानबाजी तेज इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की भूमिका पर सवाल उठाते हुए इसे अवैध करार दिया है। वहीं, विपक्ष के इस रुख को लेकर सत्तापक्ष ने भी पलटवार करते हुए सुप्रीम कोर्ट के बाहर प्रदर्शन को असंवैधानिक बताया है। अब गेंद पूरी तरह से याचिकाकर्ताओं के पाले में है कि वे कितनी जल्दी अपनी तकनीकी गलतियों को सुधारते हैं।

#WATCH दिल्ली: कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा, ... देश की जनता चिंतित है। हमने न्यायपालिका में अपनी गुहार लगाई है... मुद्दा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की भूमिका संदिग्ध है। उन्होंने जो किया वह अवैध है। pic.twitter.com/Fh7DYGscAF

— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 13, 2026