यूपीआई (UPI) से भुगतान करने वाले ग्राहकों और व्यापारियों के लिए एक राहत भरी खबर है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने यूपीआई ट्रांजैक्शन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करने के अपने फैसले को फिलहाल दिवाली के बाद तक के लिए टाल दिया है।

त्योहारी सीजन में राहत की सांस यह नया नियम 15 अक्टूबर 2026 से लागू होना था, जिसके तहत 2000 रुपये से अधिक के चुनिंदा ट्रांजैक्शन पर चार्ज लगाने की योजना थी। हालांकि, त्योहारी सीजन के दौरान कारोबार को प्रभावित न होने देने के लिए सरकार और NPCI ने इसे फिलहाल होल्ड पर रखने का निर्णय लिया है।

क्या था प्रस्तावित नियम? प्रस्ताव के अनुसार, 2000 रुपये से अधिक के भुगतान पर 0.4 प्रतिशत का चार्ज लगाने की बात कही गई थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह चार्ज ग्राहकों पर नहीं, बल्कि सीधे मर्चेंट (दुकानदार) पर लगाया जाना था। यानी ग्राहक को अंतिम बिल राशि पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना था।

किन सेवाओं पर था असर? NPCI के प्रस्ताव में टेलीकॉम, बीमा, रेलवे और ईंधन (पेट्रोल-डीजल) जैसी सेवाओं को शामिल किया गया था। इन कैटेगरी में 2000 रुपये से अधिक के भुगतान पर 5 रुपये का फ्लैट MDR लगाने का प्रावधान था। व्यापारियों ने इस फैसले का लगातार विरोध किया था, जिसके बाद यह राहत मिली है।

क्या नियम रद्द हुआ या सिर्फ टला? अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि यह चार्ज पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है या इसे भविष्य के लिए टाला गया है। NPCI ने फिलहाल कोई नई तारीख घोषित नहीं की है, लेकिन अटकलें लगाई जा रही हैं कि इसे जनवरी 2027 के आसपास लागू किया जा सकता है।

फिलहाल दिवाली के त्यौहारों तक व्यापारी और उपभोक्ता बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के यूपीआई का इस्तेमाल जारी रख सकेंगे। नई गाइडलाइन्स का इंतजार अभी बना हुआ है।

UPI MDR on Select Merchant Transactions Shall be Implemented Post Diwali

Press Release Link: https://t.co/5KMjOP0tHd pic.twitter.com/pD8IKfN6sR

— NPCI (@NPCI_NPCI) October 13, 2026