सुप्रीम कोर्ट में विपक्ष की ओर से दायर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के खिलाफ याचिका फिलहाल तकनीकी पेच में फंस गई है। सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने याचिका में 14 गंभीर खामियां निकाली हैं, जिसके चलते इसे सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं किया जा सका।

क्या है याचिका का मुख्य मुद्दा? इंडिया ब्लॉक के 11 नेताओं ने अनुच्छेद 32 के तहत यह याचिका दाखिल की है। इसमें चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू को प्रतिवादी बनाया गया है। विपक्ष का आरोप है कि SIR प्रक्रिया में धांधली हो रही है और वे इसके निष्पक्ष ऑडिट की मांग कर रहे हैं।

रजिस्ट्री ने क्यों रोकी याचिका? याचिका में 14 तकनीकी कमियां पाई गई हैं, जो इसे कानूनी रूप से अधूरा बनाती हैं। इनमें से प्रमुख हैं:

• याचिका में 220 रुपये की कोर्ट फीस कम जमा की गई है।
• मल्लिकार्जुन खरगे सहित कुछ याचिकाकर्ताओं के वकालतनामों पर हस्ताक्षरों का अभाव है या उनके पहचान पत्र धुंधले/अस्पष्ट हैं।
• याचिका के साथ कुछ जरूरी दस्तावेज संलग्न नहीं किए गए हैं।

विपक्ष की मांगें क्या हैं? विपक्ष ने कोर्ट से 10 प्रमुख राहतें मांगी हैं, जिनमें शामिल हैं:

• SIR प्रक्रिया पर तत्काल अंतरिम रोक।
• सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में स्वतंत्र समिति से चुनावी डेटाबेस का ऑडिट।
• हटाए गए नामों और उनके कारणों को बूथ-वार तरीके से सार्वजनिक करना।
• आयोग के डिजिटल प्लेटफॉर्म की पारदर्शिता की जांच।

SIR आखिर है क्या? SIR (Special Intensive Revision) मतदाता सूची की घर-घर जाकर होने वाली गहन जांच है। इसका उद्देश्य मृत या स्थानांतरित हो चुके लोगों के नाम हटाना और नए पात्र मतदाताओं को जोड़ना है। आयोग का कहना है कि यह प्रक्रिया संवैधानिक है और जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत आती है।

चुनाव आयोग का रुख आयोग ने स्पष्ट किया है कि SIR से जुड़े सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए हैं। 26 सितंबर को जारी बयान में आयोग ने स्पष्ट किया कि बिहार और पश्चिम बंगाल समेत सभी राज्यों में पुनरीक्षण प्रक्रिया नियमों के तहत चल रही है।

क्या कोर्ट ने केस खारिज कर दिया? नहीं। रजिस्ट्री की आपत्तियां पूरी तरह से प्रक्रियागत (Procedural) हैं, न कि गुण-दोष के आधार पर। जब विपक्ष इन 14 कमियों को दूर कर लेगा, तब याचिका को पुन: सूचीबद्ध किया जाएगा और कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा। फिलहाल, प्रक्रिया पूरी करने के लिए काम जारी है।

आम जनता के लिए सलाह यदि आप अपनी वोटर आईडी को लेकर चिंतित हैं, तो चुनाव आयोग के आधिकारिक पोर्टल (voters.eci.gov.in) पर जाकर अपना नाम जांच सकते हैं। अपने नाम में सुधार या आपत्ति दर्ज करने के लिए आयोग द्वारा निर्धारित फॉर्म का ही उपयोग करें।

Rahul Gandhi, Mallikarjun Kharge move SC over SIR; seek independent audit of voter rolls, suspension of exercise

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— ANI Digital (@ani_digital) October 12, 2026