सोशल मीडिया पर फैला भ्रम त्यौहारी सीजन के बीच सोशल मीडिया पर एक दावा तेजी से वायरल हो रहा है कि सरकार ने ई-कॉमर्स और फूड डिलीवरी सेवाओं पर 5% का नया GST लगा दिया है। इससे ग्राहकों में यह चिंता बढ़ गई कि क्या अब उनकी ऑनलाइन शॉपिंग और खाने की डिलीवरी महंगी हो जाएगी।

सरकार का बड़ा स्पष्टीकरण प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) की फैक्ट चेक टीम ने इन दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि ई-कॉमर्स डिलीवरी सेवाओं पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। इसके विपरीत, सरकार ने कर दरों को कम किया है।

18% से घटकर 5% हुआ टैक्स सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स (CBIC) के अनुसार, पहले इन डिलीवरी सेवाओं पर 18% की दर से GST लगता था। 57वीं GST काउंसिल की सिफारिशों के बाद, अब इन सेवाओं पर टैक्स की दर को घटाकर 5% कर दिया गया है।

आम जनता को कैसे होगा फायदा? यह बदलाव टैक्स बोझ को कम करने के लिए किया गया है, न कि बढ़ाने के लिए। डिलीवरी सेवाओं पर अब एक समान 5% GST लागू होगा, जो पहले की तुलना में काफी कम है। इसलिए, त्यौहारों के मौसम में किसी भी नए अतिरिक्त टैक्स का कोई आधार नहीं है।

निष्कर्ष अगर आप सोशल मीडिया पर ऐसे दावों को देख रहे हैं जिनमें कहा जा रहा है कि सरकार ने डिलीवरी पर नया टैक्स लगा दिया है, तो उन पर विश्वास न करें। हकीकत यह है कि सरकार ने कर दरों को तर्कसंगत (Rationalise) किया है, जिससे यह सेवा अब पहले से सस्ती हो गई है। किसी भी भ्रामक जानकारी से बचें।

#PIBFactCheck

❌ Claim: 5% GST newly imposed on e-commerce delivery services.

✅ Fact: CBIC clarifies that the GST rate has been rationalised from 18% to 5%, following the recommendation of the 57th GST Council. The claim of a newly imposed tax is false.… https://t.co/FddBo0vroM pic.twitter.com/4Iobiryhec

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) October 10, 2026