देश के मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार और अन्य चुनाव आयुक्तों की कार्यप्रणाली सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में आ गई है। शीर्ष अदालत ने उनके खिलाफ दायर सभी याचिकाओं को स्वीकार कर लिया है। इन याचिकाओं पर अब 27 अक्टूबर को एक साथ सुनवाई की जाएगी।

क्या है पूरा मामला? इन याचिकाओं में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ-साथ चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी को भी प्रतिवादी बनाया गया है। याचिकाकर्ताओं ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली, चुनावी अनियमितताओं और SIR (Systematic Integrity Report) प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं।

दिग्गज नेताओं ने दी है चुनौती इस कानूनी लड़ाई में विपक्ष के कई बड़े चेहरे शामिल हैं। कुल 11 याचिकाकर्ताओं में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, राजद नेता तेजस्वी यादव, संजय राउत, डी. राजा, महुआ माझी और सुप्रिया सुले जैसे प्रमुख नाम शामिल हैं।

राहुल गांधी की विशेष याचिका हाल ही में राहुल गांधी की लीगल टीम ने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में अपनी याचिका दाखिल की है, जिसे डायरी नंबर भी आवंटित कर दिया गया है। राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग में कथित अनियमितताओं के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और उन्होंने इस मामले में रिट याचिका दायर करने की प्रक्रिया पूरी की है।

CJI की दो टूक: मुलाकात नहीं, याचिका दायर करें इससे पहले विपक्ष के नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल सीजेआई से मुलाकात करना चाहता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि किसी भी तरह की अनौपचारिक मीटिंग के बजाय कानूनी तरीके से याचिका दायर करना ही उचित है। जस्टिस सूर्यकांत ने शक्तियों के पृथक्करण (Separation of Powers) का हवाला देते हुए मामले की सुनवाई में तेजी लाने का भरोसा दिया था।

फॉर्म-6 को लेकर स्पष्टीकरण अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि फॉर्म-6 से जुड़े किसी भी मामले पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। बिहार में फॉर्म-6 का मुद्दा नहीं था और न ही इस संबंध में कोर्ट ने कोई मंजूरी दी है। विपक्षी गठबंधन का आरोप है कि चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता से समझौता किया गया है, जिस पर अब देश की सर्वोच्च अदालत फैसला करेगी।

#BREAKING | CEC के खिलाफ सारी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई होगी- सुप्रीम कोर्ट

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— ABP News (@ABPNews) October 12, 2026