दिल्ली के ऐतिहासिक जंतर-मंतर पर अब विरोध प्रदर्शनों का शोर सुनाई नहीं देगा। 12 अक्टूबर 2026 को दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर रोड को आधिकारिक प्रदर्शन स्थलों की सूची से बाहर कर दिया है। 33 वर्षों से आंदोलनों का केंद्र रहा यह इलाका अब प्रदर्शन मुक्त घोषित कर दिया गया है।

तीन दशक पुराना इतिहास थमा वर्ष 1993 में जब बोट क्लब पर प्रदर्शनों पर पाबंदी लगी थी, तब जंतर-मंतर ने विरोध दर्ज कराने के मुख्य केंद्र के रूप में अपनी जगह बनाई थी। तीन दशकों से अधिक समय तक यह जगह राजनीतिक दलों, छात्रों और किसान संगठनों के संघर्षों की गवाह रही है। अब आधिकारिक तौर पर इस स्थल का दर्जा समाप्त कर दिया गया है।

CJP का 36 दिवसीय ऐतिहासिक आंदोलन यह निर्णय ऐसे समय में लिया गया है जब हाल ही में जंतर-मंतर पर बड़े आंदोलन हुए थे। जून-जुलाई 2026 में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने NEET परीक्षा में अनियमितताओं को लेकर यहां 36 दिनों तक अनवरत धरना दिया था। इस आंदोलन का दबाव इतना था कि तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा था। इस घटना के बाद जंतर-मंतर एक बार फिर राष्ट्रीय चर्चा में आ गया था।

अब प्रदर्शन के लिए ये हैं नए स्थान दिल्ली पुलिस ने केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक समिति की सिफारिशों पर अमल करते हुए तीन नए स्थानों को प्रदर्शन के लिए निर्धारित किया है:

• रामलीला मैदान: मध्य दिल्ली के पास स्थित मुख्य स्थल।
• बुराड़ी मैदान: उत्तरी दिल्ली में स्थित निर्धारित जगह।
• CBD ग्राउंड: पूर्वी दिल्ली में प्रदर्शन के लिए चिन्हित स्थान।

विवाद और असहमति के स्वर इस फैसले पर सवाल उठने लगे हैं। जंतर-मंतर संसद और सरकारी केंद्रों के काफी नजदीक था, जिससे प्रदर्शनकारियों की आवाज सत्ता के गलियारों तक आसानी से पहुंचती थी। CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके सहित कई नेताओं ने इस कदम की आलोचना करते हुए कहा है कि यह शांतिपूर्ण विरोध करने के नागरिकों के अधिकार को सीमित करने जैसा है।

दिल्ली पुलिस का कहना है कि नए स्थानों के लिए विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जल्द जारी की जाएगी। यह बदलाव दिल्ली की प्रदर्शन संस्कृति के लिए एक बड़े युग का अंत माना जा रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि नए स्थानों पर विरोध प्रदर्शनों को प्रशासन और जनता का कैसा रिस्पॉन्स मिलता है।

Ministry of Home Affairs, Government of India, had constituted a Committee to examine alternative proper venues for citizen s right for organizing protest/demonstrations in place of the existing designated site .

Based on the Committee s recommendations, Jantar Mantar as a… pic.twitter.com/VDXSqXFu7S

— ANI (@ANI) October 12, 2026