देशभर में दिवाली का त्योहार नजदीक है और दिल्ली-एनसीआर की हवा हर साल की तरह फिर चिंता का विषय बनी हुई है। इस बीच, दिल्ली-एनसीआर में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई।

अदालत का संतुलित रुख मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत, जस्टिस जोयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने साफ किया कि वे ऐसे किसी आदेश को जारी करने से बचेंगे जिसे जमीन पर लागू करना मुश्किल हो। कोर्ट ने कहा कि हमारा मकसद धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि लोगों की सेहत और परंपरा के बीच संतुलन बनाना है।

आदेश से ज्यादा जागरूकता जरूरी सुनवाई के दौरान सीजेआई ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि केवल अदालती आदेश जारी करने से समस्या हल नहीं होगी; बल्कि लोग और अधिक पटाखे जलाना शुरू कर देंगे। कोर्ट ने प्रशासन और जनता से अपील की है कि वे खुद आगे बढ़कर कम प्रदूषण फैलाने वाले विकल्पों को चुनें।

पुरानी संस्कृति की ओर लौटने की अपील जस्टिस बागची ने पटाखे फोड़ने के धार्मिक आधार पर सवाल उठाया। वहीं, बेंच ने नागरिकों से पुरानी परंपराओं की ओर लौटने का आग्रह किया। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, हमें लोगों को जागरूक करना होगा। हमें उस संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए जहां दिवाली का मतलब केवल दीये जलाना और फुलझड़ी का आनंद लेना होता था।

पुलिस हर गली में तैनात नहीं हो सकती सीनियर वकील और एमिकस क्यूरी अपराजिता सिंह ने चेतावनी दी कि यदि प्रतिबंध को सही ढंग से लागू नहीं किया गया तो यह बेअसर होगा। उन्होंने तर्क दिया कि हर गली में पुलिस की तैनाती नामुमकिन है। इसके जवाब में कोर्ट ने व्यावहारिक तरीका अपनाने पर जोर दिया—जिसमें जागरूकता अभियान चलाना और हानिकारक पटाखों पर सख्ती करना शामिल है।

पराली और प्रदूषण पर भी मंथन सिर्फ पटाखों ही नहीं, कोर्ट ने पराली जलाने की समस्या पर भी चिंता जताई है। केंद्र सरकार को वायु प्रदूषण से निपटने के लिए उठाए गए कदमों और भविष्य की कार्ययोजना पर एक विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा गया है। प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई और दिवाली के जश्न के इस मामले पर अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी।

The Supreme Court heard the matter regarding the ban on firecrackers in Delhi-NCR.

CJI Surya Kant said that as soon as the court issues an order banning firecrackers, people will start bursting them during the day itself. The CJI said the court will not hurt religious sentiments… pic.twitter.com/38MUpM6sg1

— IANS (@ians_india) October 12, 2026