ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आर-पार की लड़ाई: सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे राहुल गांधी
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लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वे इसे केवल एक राजनीतिक बयान तक सीमित नहीं रखेंगे, बल्कि कानूनी लड़ाई के जरिए इसे तार्किक अंत तक ले जाएंगे।

कानूनी लड़ाई की रूपरेखा राहुल गांधी ने घोषणा की है कि आज विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी है कि यह संघर्ष लंबा चलेगा और जरूरत पड़ने पर वे सालों तक लड़ने के लिए तैयार हैं। राहुल का कहना है कि उनकी लड़ाई केवल एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं, बल्कि चुनावी निष्पक्षता और लोकतंत्र की रक्षा के लिए है।

पाँच दिग्गजों पर गंभीर आरोप राहुल गांधी ने सीधे तौर पर देश की सत्ता और तंत्र के पांच बड़े चेहरों पर निशाना साधा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और एनएसए अजीत डोभाल को कानून के कटघरे में लाने की बात कही है। राहुल का दावा है कि उनके पास भ्रष्टाचार से जुड़े ठोस सबूत हैं।

दिल्ली को बनाया गया जेल राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए राहुल ने आरोप लगाया कि दिल्ली को एक बड़ी जेल में तब्दील कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि भारी सुरक्षा बलों की तैनाती करके जनता की आवाजाही रोकी जा रही है। राहुल ने केंद्र सरकार पर ज्ञानेश कुमार को बचाने का आरोप लगाया और कहा कि सरकार जितनी सख्ती दिखाएगी, विरोध उतना ही तीव्र होगा।

प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई का मुद्दा विपक्ष के नेता ने आरोप लगाया कि विरोध प्रदर्शन कर रहे युवाओं और महिलाओं के साथ मारपीट की जा रही है। उन्होंने बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ताओं पर विपक्ष को दबाने के लिए ताकत का गलत इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया। राहुल ने कहा कि वे इन ज्यादतियों के खिलाफ चुप नहीं बैठेंगे।

कनॉट प्लेस मार्च की अपील राहुल गांधी ने समर्थकों और आम जनता से एकजुटता दिखाने की अपील की है। उन्होंने लोगों से दोपहर 1:30 बजे कनॉट प्लेस पहुंचने और 3 बजे सुप्रीम कोर्ट तक मार्च करने का आह्वान किया है। राहुल का जोर इस बात पर है कि संविधान की रक्षा के लिए हर नागरिक को इस संघर्ष में अपनी आवाज उठानी होगी। अब सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होने वाली याचिका और उस पर न्यायपालिका के रुख पर टिकी हैं।

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