CJI का विपक्ष को बड़ा झटका: राहुल-खरगे की मुलाकात की अर्जी खारिज, सुप्रीम कोर्ट मार्च से पहले बढ़ी मुश्किलें
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नई दिल्ली: विपक्षी गठबंधन INDIA ब्लॉक के नेताओं को उस समय बड़ा झटका लगा, जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत ने उनके साथ मुलाकात करने से इनकार कर दिया। विपक्षी नेता सोमवार को सुप्रीम कोर्ट तक मार्च निकालने वाले थे, लेकिन सीजेआई के इस फैसले ने उनकी रणनीति को मुश्किल में डाल दिया है।

मुलाकात क्यों करना चाहते थे विपक्षी नेता? लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे समेत अन्य विपक्षी नेता सीजेआई को एक ज्ञापन सौंपना चाहते थे। इस ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करना और कथित चुनावी अनियमितताओं (SIR) के खिलाफ अपनी चिंताएं दर्ज कराना था।

सीजेआई ने ठुकराया प्रस्ताव सीजेआई सूर्यकांत ने 11 अक्टूबर को एक ईमेल के जरिए यह साफ कर दिया कि वे इस मुलाकात के लिए उपलब्ध नहीं हैं। सीजेआई ने स्पष्ट रूप से कहा कि जो मामले पहले से ही सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विचाराधीन हैं, उन पर अदालत के बाहर चर्चा करना न्यायिक मर्यादा के अनुरूप नहीं है।

कोर्ट आने का रास्ता खुला, लेकिन कानूनी प्रक्रिया से सीजेआई ने नेताओं को सलाह दी कि यदि वे अपनी बात रखना चाहते हैं, तो उन्हें उचित कानूनी प्रक्रिया अपनानी चाहिए। उन्होंने कहा कि विपक्ष इस मामले में औपचारिक रूप से याचिका दायर कर सकता है। चूंकि यह मामला पहले से ही लिस्टेड है, इसलिए याचिका के माध्यम से ही अदालत इस पर सुनवाई करेगी।

विपक्ष का बढ़ता दबाव कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पहले ही देश की वर्तमान स्थिति को अघोषित आपातकाल करार दिया था। विपक्ष का आरोप है कि वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हुई हैं। अब सीजेआई के इस कदम के बाद, सोमवार को प्रस्तावित सुप्रीम कोर्ट मार्च को लेकर विपक्ष के सामने सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या वे अपनी रणनीति में बदलाव करेंगे या कानूनी रास्ता अपनाएंगे।

फिलहाल, गेंद विपक्ष के पाले में है, जिन्हें अब अपनी बात कहने के लिए सड़क के बजाय अदालत के गलियारों में याचिका के जरिए संघर्ष करना होगा।

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