कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने रविवार (11 अक्टूबर, 2026) को सीजेपी (CJP) प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा शांतिपूर्ण प्रदर्शनों को दबाना दुर्भाग्यपूर्ण है और यह लोकतंत्र के लिए खतरा है।

सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप का स्वागत तिवारी ने प्रदर्शनकारियों की हिरासत पर सुप्रीम कोर्ट के रुख का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि शीर्ष अदालत का हस्तक्षेप समय की मांग थी। उन्होंने उम्मीद जताई कि अदालत के अंतरिम निर्देशों का सकारात्मक असर पड़ेगा और सरकार नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों का सम्मान करेगी।

क्या कहता है संविधान का अनुच्छेद 19? मनीष तिवारी ने स्पष्ट किया कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 देश के हर नागरिक को शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित होने और सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ विरोध करने का अधिकार देता है। उन्होंने कहा कि संविधान निर्माताओं ने यह अधिकार इसलिए दिया था ताकि सरकार किसी भी तरह के दबाव या दमन का इस्तेमाल न कर सके।

लोकतंत्र को कमजोर कर रही सरकार चंडीगढ़ में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने चेतावनी दी कि यदि नागरिकों को अपनी आवाज उठाने से रोका जाएगा, तो इससे देश का लोकतंत्र कमजोर होगा। उन्होंने कहा कि सरकार को जनभावनाओं को कुचलने के बजाय उन्हें सुनने का प्रयास करना चाहिए।

पंजाब कांग्रेस में एकजुटता का संदेश प्रदर्शन के मुद्दे के अलावा, मनीष तिवारी ने पंजाब कांग्रेस की स्थिति पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि पंजाब कांग्रेस के नए अध्यक्ष के पदभार ग्रहण समारोह में पार्टी के सभी बड़े नेता एक साथ नजर आए। यह स्पष्ट संदेश है कि पार्टी अब एकजुट होकर राज्य के हितों के लिए संघर्ष करेगी।

#WATCH | Chandigarh | Congress MP Manish Tewari says, Article 19 of the Constitution of India provides for the right to assemble peacefully and protest against what a citizen might consider to be transgressions by the government. It is extremely unfortunate that peaceful… pic.twitter.com/W5iWPbzzoO

— ANI (@ANI) October 11, 2026