मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विपक्ष का आर-पार का ऐलान: सोमवार को दिल्ली में होगा बड़ा विरोध मार्च
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मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और कथित वोट चोरी के मुद्दे पर विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक ने अपना आंदोलन तेज कर दिया है। सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए विपक्षी दलों ने सोमवार, 12 अक्टूबर को दिल्ली में एक विशाल विरोध मार्च निकालने का ऐलान किया है।

CJI को ज्ञापन सौंपेगा विपक्ष विरोध प्रदर्शन के साथ ही विपक्षी नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत से मुलाकात की मांग करेगा। विपक्षी दलों का कहना है कि चुनावी प्रक्रिया और मतदाता सूची में हुई अनियमितताओं के मामले में अब न्यायिक हस्तक्षेप अनिवार्य हो गया है।

राहुल गांधी का कड़ा प्रहार कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस प्रदर्शन को लेकर सरकार को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस, इंडिया ब्लॉक और देश का युवा बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरेगा। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर तीखी टिप्पणी करते हुए आरोप लगाया कि सरकार लोकतंत्र को दबाने की कोशिश कर रही है, जिसका जवाब अब जनता देगी।

13.3 करोड़ मतदाताओं के नाम हटाने का आरोप विपक्ष का दावा है कि देशभर में मतदाता सूची से 13.3 करोड़ नाम अवैध रूप से हटाए गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपे गए ज्ञापन में विपक्ष ने मांग की है कि इन नामों को तत्काल बहाल किया जाए। इसके अलावा, भविष्य के सभी चुनाव ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से कराने की पुरानी मांग को भी फिर से दोहराया गया है।

राष्ट्रपति से भी मिल चुका है प्रतिनिधिमंडल यह बड़ा ऐलान विपक्ष द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात के एक दिन बाद आया है। शुक्रवार को राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और ममता बनर्जी सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने राष्ट्रपति से मिलकर चुनाव आयोग के कामकाज पर सवाल उठाए थे। विपक्ष का मुख्य आरोप चुनाव आयोग द्वारा अपनाए गए विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर है।

चुनाव आयोग के भीतर भी कलह? इस विवाद के बीच हालिया रिपोर्ट्स ने इसे और हवा दे दी है। बताया जा रहा है कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में आयोग के कुछ फैसलों पर कम से कम 14 बार अपनी असहमति और आपत्ति दर्ज कराई है। विपक्ष इसे चुनावी पारदर्शिता के लिए खतरे की घंटी मान रहा है।

अब राजनीतिक गलियारों की निगाहें सोमवार को होने वाले दिल्ली मार्च पर टिकी हैं, जहां विपक्ष अपनी ताकत के जरिए ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और संवैधानिक बदलावों के लिए दबाव बनाने की कोशिश करेगा।

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