दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन नाकाम: अनुमति के बिना विरोध करना पड़ा भारी
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दिल्ली के जंतर-मंतर पर आज चुनावी धांधली के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन शुरू होने से पहले ही बिखर गया। दिल्ली पुलिस ने धारा 163 (पूर्ववर्ती धारा 144) का हवाला देते हुए प्रदर्शनकारियों को जंतर-मंतर तक पहुंचने ही नहीं दिया।

पुलिस ने कार्रवाई करते हुए CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके, सौरव दास और आशुतोष रांका को हिरासत में लिया। इसके अलावा, ध्रुव राठी, नेहा बोरा, पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तुषार गांधी समेत कई समर्थकों को भी डिटेन सेंटर में भेज दिया गया।

क्यों रद्द किया गया विरोध प्रदर्शन?

पुलिस के अनुसार, CJP ने प्रदर्शन के लिए 7 अक्टूबर को आवेदन दिया था, जबकि नियमों के तहत कम से कम 10 दिन पहले अनुमति लेना अनिवार्य है। समय सीमा का पालन न करने और पुलिस से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) न मिलने के कारण पुलिस ने इस आयोजन को अवैध करार देकर रोक दिया।

विरोध प्रदर्शन के लिए क्या हैं नियम?

भारतीय संविधान नागरिकों को शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार देता है, लेकिन यह अधिकार कुछ शर्तों के अधीन है:

पुलिस और प्रशासन के अधिकार

संविधान के अनुच्छेद 19(2) और 19(3) के तहत देश की एकता और अखंडता के लिए विरोध प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।

अगर पुलिस परमिशन न दे, तो क्या करें?

यदि प्रशासन अनुमति देने से इनकार कर दे, तो आयोजक मनमानी के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। इसके अलावा, पुलिस द्वारा बताई गई आपत्तियों को दूर करके दोबारा आवेदन करना, प्रदर्शन के रूट या स्थान में बदलाव करना, या शांति बनाए रखने की लिखित गारंटी देकर प्रशासन के साथ समन्वय बनाना ही कानूनी रास्ता है। अंततः, अपनी आवाज उठाने के लिए डिजिटल कैंपेन या ज्ञापन सौंपना भी एक विकल्प होता है।

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