दिल्ली में हाई-टेक सुरक्षा: प्रदर्शनों पर नजर रखने के लिए पुलिस अब लैस होगी नाइट-विजन बॉडी कैमरों से
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दिल्ली के जंतर-मंतर पर आज प्रस्तावित विरोध-प्रदर्शनों को देखते हुए राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से हाई-टेक बना दिया गया है। प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए तैनात दिल्ली पुलिस के जवान अब अत्याधुनिक नाइट-विजन बॉडी-वॉर्न कैमरों (BWCs) से लैस दिखाई दे रहे हैं।

अंधेरे में भी साफ रिकॉर्डिंग पुलिस की वर्दी पर लगे ये विशेष कैमरे बेहद खास हैं। ये न केवल दिन की रोशनी में, बल्कि रात के घने अंधेरे में भी हाई-क्वालिटी ऑडियो और वीडियो रिकॉर्ड करने में सक्षम हैं। पुलिस का कहना है कि ये कैमरे सुरक्षा के लिहाज से एक बड़ा कदम हैं।

निष्पक्ष सबूत के तौर पर काम करेंगे कैमरे सुरक्षा में तैनात जवान दीपक चौधरी ने बताया कि ये कैमरे जवानों और प्रदर्शनकारियों दोनों की सुरक्षा के लिए हैं। अक्सर प्रदर्शनों के दौरान पुलिस पर एकतरफा कार्रवाई के आरोप लगते हैं। ये कैमरे मौके पर होने वाली हर गतिविधि को रिकॉर्ड करेंगे, जिससे विवाद की स्थिति में निष्पक्ष सबूत मिल सकेगा और यह स्पष्ट हो पाएगा कि कार्रवाई नियमानुसार हुई है या नहीं।

हाईकोर्ट का रुख और याचिका का इतिहास यह तैनाती ऐसे समय में हुई है जब हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने बॉडी कैमरों को अनिवार्य बनाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि इसमें न्यायिक हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। यह याचिका जुलाई 2026 में हुए प्रदर्शनों के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़पों के बाद दायर की गई थी, जिसमें मांग की गई थी कि कैमरों के उपयोग के लिए सख्त मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) हो।

छावनी में तब्दील हुई राजधानी प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने पहले ही विरोध की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। सुरक्षा के मद्देनजर पूरी दिल्ली में लगभग 25,000 जवान तैनात किए गए हैं। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) की 120 से अधिक कंपनियां मोर्चा संभाले हुए हैं।

आम जनता पर असर सुरक्षा के कड़े इंतजामों का असर आम जीवन पर भी पड़ा है। दिल्ली मेट्रो के 45 स्टेशनों पर एंट्री और एग्जिट बंद कर दी गई है। राजधानी के कई संवेदनशील इलाकों में एहतियात के तौर पर 24 घंटे के लिए मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। दिल्ली की सीमाओं पर भी गाड़ियों की सघन चेकिंग की जा रही है।

यह पूरा विरोध मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) के इस्तीफे की मांग को लेकर बुलाया गया है, जो मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण में कथित अनियमितताओं से जुड़ा हुआ है।

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