नई दिल्ली: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के आज, 10 अक्टूबर को प्रस्तावित प्रदर्शन के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा का अभूतपूर्व घेरा तैयार कर दिया गया है। जंतर-मंतर पर होने वाले इस विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने शहर को पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया है।

सुरक्षा का अभूतपूर्व घेरा दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों के करीब 35 हजार जवानों को तैनात किया गया है। पुलिस को खुफिया जानकारी मिली है कि प्रदर्शन में लगभग 20 हजार लोग जुट सकते हैं। इसे देखते हुए नई दिल्ली के संवेदनशील इलाकों में भारी बैरिकेडिंग की गई है और सीमावर्ती क्षेत्रों में वाहनों की गहन जांच की जा रही है।

45 मेट्रो स्टेशन और ट्रेनों पर ब्रेक आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। राजधानी के 45 मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार 10 अक्टूबर शाम 6 बजे तक बंद कर दिए गए हैं। हालांकि, इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी, लेकिन नई दिल्ली स्टेशन पर यह सुविधा भी नहीं मिलेगी। इसके अलावा, नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन स्टेशनों पर आने वाली कई मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें दोपहर 2 बजे तक रद्द कर दी गई हैं।

4 किलोमीटर के दायरे में इंटरनेट ठप जनपथ-कर्तव्य पथ चौराहे के आसपास के 4 किलोमीटर के दायरे में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं कल रात से ही निलंबित कर दी गई हैं। यह प्रतिबंध आज रात 10 बजे तक जारी रहेगा। पुलिस का उद्देश्य प्रदर्शनकारियों के बीच समन्वय को तोड़ना और भीड़ के जमावड़े को रोकना है। दिल्ली-गुरुग्राम बॉर्डर पर भी भारी ट्रैफिक जाम की खबरें हैं।

विवाद की जड़: CEC का इस्तीफा और मतदाता सूची CJP मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का विरोध कर रही है। पार्टी का आरोप है कि मौजूदा प्रक्रिया से लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हो रहा है। दूसरी ओर, पुलिस का कहना है कि CJP ने नियमों के अनुसार समय रहते प्रदर्शन की अनुमति नहीं मांगी थी, इसलिए यह आयोजन अवैध है।

क्या है पुलिस और प्रदर्शनकारियों का पक्ष? पुलिस ने जुलाई में हुए पिछले प्रदर्शन का हवाला देते हुए अनुमति से इनकार किया है, जिसमें कथित तौर पर 200 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए थे। वहीं, CJP के सह-संयोजक सौरव दास ने पुलिस की इस कार्रवाई को लोकतांत्रिक आवाज दबाने की कोशिश करार दिया है। संगठन ने स्पष्ट किया है कि अनुमति न मिलने के बावजूद वे अपना विरोध दर्ज कराएंगे।

मुख्य मांगें:

• मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा।
• मतदाता सूची के पुनरीक्षण (SIR) में पारदर्शिता की मांग।
• सूची में नाम हटाने और जोड़ने की प्रक्रिया की जांच।

फिलहाल, दिल्ली पुलिस ने नागरिकों से शांति बनाए रखने की अपील की है। कानून-व्यवस्था और विरोध के अधिकार के बीच फंसी दिल्ली की धड़कनें आज इस बात पर टिकी हैं कि क्या प्रशासन प्रदर्शनकारियों को जंतर-मंतर तक पहुंचने से रोक पाएगा।

जंतर मंतर के नजदीक
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— Ajit Anjum (@ajitanjum) October 10, 2026