दिल्ली: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने 10 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर होने वाले प्रदर्शन को लेकर सरकार को खुली चुनौती दी है। पुलिस द्वारा अनुमति न मिलने के बावजूद दीपके ने साफ कर दिया है कि आंदोलन हर हाल में होकर रहेगा।
देश में अघोषित इमरजेंसी अभिजीत दीपके ने केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए इसे आधिकारिक इमरजेंसी करार दिया है। उन्होंने सवाल किया कि प्रदर्शन को रोकने के लिए ट्रेनें और मेट्रो क्यों बंद की जा रही हैं? दीपके ने कहा, आप देश के युवाओं से इतना डर क्यों रहे हैं? क्या दिल्ली मोदी-शाह की पुश्तैनी संपत्ति है जो आप आवाजाही के रास्ते बंद कर रहे हैं?
अनुमति की जरूरत क्यों? दीपके ने कहा कि जंतर-मंतर प्रदर्शन के लिए एक निर्धारित स्थल है। उन्होंने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का हवाला देते हुए कहा कि विरोध प्रदर्शन करना उनका मौलिक अधिकार है। उन्होंने तर्क दिया, जब 13 करोड़ वोट डिलीट किए गए, तो क्या जनता से अनुमति ली गई थी? जब चुनाव आयोग बिना किसी प्रक्रिया के फैसले लेता है, तो हमें विरोध के लिए अनुमति लेने की जरूरत क्यों है?
गिरफ्तारी की चुनौती प्रदर्शन से पहले पुलिस की सख्ती पर प्रतिक्रिया देते हुए दीपके ने कहा कि वे और उनके साथी गिरफ्तारी के लिए तैयार हैं। उन्होंने पुलिस को संबोधित करते हुए कहा, मुझे गिरफ्तार करिए, हिरासत में लीजिए! कितने लोगों को गिरफ्तार करेंगे? हम लोकतंत्र बचाने के लिए सड़क पर उतरेंगे।
क्यों हो रहा है प्रदर्शन? CJP का मुख्य आरोप चुनाव में धांधली और करोड़ों वोटरों के नाम मतदाता सूची से हटाने का है। दीपके ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि फॉर्म 6 में बदलाव और वोट डिलीट करने के मामलों ने लोकतंत्र की नींव हिला दी है।
पुलिस ने दी है अनुमति देने से इनकार दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा और प्रक्रिया का हवाला देते हुए सीजेपी को प्रदर्शन की अनुमति देने से मना कर दिया है। पुलिस का कहना है कि संगठन ने प्रदर्शन की जानकारी देरी से दी थी, जिसके कारण इसे मंजूरी नहीं दी जा सकती। बहरहाल, प्रशासन की सख्ती और कार्यकर्ताओं के संकल्प के बीच 10 अक्टूबर को दिल्ली में तनाव की स्थिति बनी हुई है।
#WATCH | Mumbai | Ahead of CJP s Oct 10 protest in Delhi, Cockroach Janta Party (CJP) Founder Abhijeet Dipke says, Humara andolan ho kar rahega. Jantar Mantar is a designated protest site; Article 19 gives the fundamental right to protest. So, what is the need to get permission?… https://t.co/ZI60X3bPhN pic.twitter.com/CvJxuPjP8D
— ANI (@ANI) October 9, 2026
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