सोशल मीडिया पर इन दिनों रेलवे कर्मचारियों के लिए बोनस से जुड़ा एक पत्र तेजी से वायरल हो रहा है। इस लेटर में दावा किया गया है कि नॉन-गजेटेड रेलवे कर्मचारियों को सरकार 78 दिनों की सैलरी के बराबर प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (PLB) देने जा रही है।

इस खबर के फैलते ही रेलवे बोर्ड ने इस पर संज्ञान लेते हुए इसे पूरी तरह से फर्जी और मनगढ़ंत करार दिया है।

क्या है वायरल लेटर का दावा?

वायरल हो रहे इस कथित लेटर पर RBE संख्या 101/2026 और तारीख 6 अक्टूबर, 2026 दर्ज है। इसमें दावा किया गया है कि रेलवे बोर्ड ने बोनस को मंजूरी दे दी है और पात्र कर्मचारियों को 41,149 रुपये का भुगतान किया जाएगा।

रेलवे बोर्ड ने दी चेतावनी

रेलवे बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि यह लेटर पूरी तरह से जाली है। बोर्ड के अनुसार, इस दस्तावेज पर मौजूद हस्ताक्षर भी फर्जी हैं और इसे बोर्ड द्वारा जारी नहीं किया गया है। रेलवे ने सभी जोनल रेलवे, प्रोडक्शन यूनिट्स और अन्य कार्यालयों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे इस फर्जी दस्तावेज पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई न करें।

कर्मचारियों के लिए खास निर्देश

रेलवे बोर्ड ने अपने कर्मचारियों और अधिकारियों को सलाह दी है कि वे सोशल मीडिया या मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर आने वाली भ्रामक सूचनाओं पर भरोसा न करें।

किसी भी आधिकारिक घोषणा की पुष्टि के लिए केवल रेल मंत्रालय या रेलवे बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर ही भरोसा करें। बोर्ड ने चेतावनी दी है कि अनधिकृत स्रोतों से प्राप्त किसी भी सूचना को आधिकारिक आदेश न माना जाए।

सावधान रहें और अफवाहों से बचें

यह मामला एक बार फिर सोशल मीडिया पर फैल रही फेक न्यूज की गंभीरता को दर्शाता है। रेलवे बोर्ड का कहना है कि अगर बोनस से जुड़ा कोई भी फैसला लिया जाता है, तो उसे आधिकारिक चैनलों के माध्यम से ही जारी किया जाएगा। फिलहाल, बोनस भुगतान को लेकर वायरल हो रहे इस दावे का कोई आधार नहीं है।

FAKE DOCUMENT ALERT

A purported Railway Board letter regarding payment of Productivity Linked Bonus (PLB) to eligible non-gazetted Railway employees for FY 2025-26 is being circulated on social media and messaging platforms.#PIBFactCheck

❌ The letter is FAKE.

✅ Railway… pic.twitter.com/KfvHnlLjxK

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) October 8, 2026