महाराष्ट्र की स्वास्थ्य सेवाओं को नई उड़ान देने के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने राज्य में नर्सिंग शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए 558.71 करोड़ रुपये की बड़ी राशि को मंजूरी दी है।

10 नए कॉलेजों की सौगात इस योजना के तहत राज्य के 10 जिलों में नए सरकारी B.Sc नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। इनमें चंद्रपुर, सिंधुदुर्ग, यवतमाल, अलीबाग (रायगढ़), रत्नागिरी, अमरावती, धाराशिव और गढ़चिरोली जैसे जिले शामिल हैं। यह कदम विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने में मदद करेगा।

8 GNM कॉलेज होंगे अपग्रेड सरकार ने नर्सिंग शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने के लिए 8 प्रमुख GNM डिप्लोमा कॉलेजों को अपग्रेड करने का निर्णय लिया है। मुंबई (जी.टी. और सेंट जॉर्ज अस्पताल), धुले, सोलापुर, अंबाजोगाई, अकोला, नागपुर और सांगली में स्थित इन कॉलेजों को 100 सीटों वाले B.Sc नर्सिंग कॉलेजों में बदला जाएगा। वर्तमान में यहां 50 सीटें उपलब्ध हैं, जिन्हें दोगुना किया जा रहा है।

मौजूदा कॉलेजों में बढ़ेगी क्षमता केवल नए कॉलेज ही नहीं, बल्कि मौजूदा संस्थानों में भी सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी। इसके लिए मुंबई, नागपुर, छत्रपति संभाजीनगर, पुणे और नांदेड़ के सरकारी नर्सिंग कॉलेजों को चुना गया है। इससे राज्य में हर साल नर्सिंग करने वाले छात्रों की संख्या में भारी इजाफा होगा।

558 करोड़ का बजट और रोजगार की राह इस पूरी परियोजना के लिए 558.71 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है। इसमें से 491.91 करोड़ रुपये की राशि राज्य सरकार के खजाने से अगले चार वर्षों में चरणबद्ध तरीके से जारी की जाएगी।

इस विस्तार से केवल शैक्षणिक सीटें ही नहीं बढ़ेंगी, बल्कि राज्य में प्रोफेसरों, ट्यूटर्स और अन्य सहयोगी स्टाफ के लिए हजारों नए पदों का सृजन भी होगा। सरकार का लक्ष्य प्रशिक्षित नर्सों की कमी को दूर कर राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को अंतरराष्ट्रीय स्तर के अनुरूप तैयार करना है।

राज्यातील नागरिकांना दर्जेदार व सक्षम आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रशिक्षित परिचारिकांची संख्या वाढविण्याच्या दृष्टीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानुसार वैद्यकीय शिक्षण विभागाने #नर्सिंग शिक्षणाच्या सुविधा व प्रवेश क्षमता वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे.… pic.twitter.com/LSeOfIxgUA

— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) October 7, 2026