वोटर लिस्ट विवाद पर दिल्ली में महा-संग्राम : बैरिकेड पर चढ़े राहुल-प्रियंका, चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष का हल्ला बोल
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नई दिल्ली: मतदाता सूची में कथित धांधली और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया को लेकर मंगलवार को विपक्षी दलों ने आर-पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया। ‘इंडिया’ गठबंधन के सांसदों ने चुनाव आयोग मुख्यालय की ओर मार्च निकालकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की।

बैरिकेड्स पर चढ़े दिग्गज नेता प्रदर्शन के दौरान माहौल उस समय गरमा गया जब सुरक्षा बलों ने सांसदों को नीति आयोग के पास रोक दिया। बैरिकेडिंग के सामने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी धरने पर बैठ गए। कुछ देर बाद, राहुल और प्रियंका हाथ में तिरंगा थामे पुलिस के बैरिकेड पर चढ़ गए। इस दौरान बड़ी संख्या में विपक्षी नेता वहां मौजूद रहे और जमकर नारेबाजी की।

क्या है असली विवाद? विपक्ष का आरोप है कि मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर हेरफेर की गई है। फॉर्म-6 में बदलाव और वास्तविक मतदाताओं के नाम सूची से गायब होने पर विपक्षी दलों ने आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। वहीं, चुनाव आयोग और भाजपा ने इन दावों को सिरे से खारिज करते हुए इसे भ्रामक करार दिया है।

हिरासत में लिए गए नेता प्रदर्शन को देखते हुए मध्य दिल्ली में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। चुनाव आयोग की ओर बढ़ने से रोकने के लिए भारी पुलिस बल तैनात था। प्रदर्शन के दौरान स्थिति बिगड़ती देख पुलिस ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कई वरिष्ठ विपक्षी नेताओं को हिरासत में ले लिया।

कानूनी दांव-पेच और सियासत इस मामले ने अब कानूनी रूप भी ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर चुनाव आयोग और केंद्र को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि वह रिकॉर्ड की जांच करेगी और यदि कोई निर्णय कानून के विरुद्ध पाया गया, तो उसे रद्द किया जा सकता है।

नया ट्रेंड बना यह विरोध SIR प्रक्रिया को लेकर मचे घमासान के बीच चुनाव आयोग ने बाद में उन क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया, जहां से मतदाताओं के नाम कटने की शिकायतें आई थीं। हालांकि, विपक्ष इसे अपनी जीत और आशंकाओं की पुष्टि के रूप में देख रहा है।

फिलहाल, इस घटनाक्रम ने राष्ट्रीय राजनीति को दो धड़ों में बांट दिया है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बैरिकेड पर चढ़ने की तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर सियासी पारा चढ़ा दिया है। अब देखना यह होगा कि क्या आयोग इस विरोध के बाद कोई सख्त कदम उठाता है या विवाद और गहराता जाएगा।

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