चुनाव सुधार और वन नेशन, वन इलेक्शन : CEA नागेश्वरन ने दी बड़ी सलाह
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मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) वी. अनंत नागेश्वरन ने एक देश, एक चुनाव (One Nation, One Election) के विचार का पुरजोर समर्थन किया है, लेकिन साथ ही उन्होंने निर्वाचन आयोग (ECI) को अतिरिक्त शक्तियां दिए जाने के प्रस्ताव पर अपनी असहमति जताई है।

चुनाव आयोग की शक्तियों पर उठाए सवाल नागेश्वरन का मानना है कि निर्वाचन आयोग को अधिक शक्तियां देने से पहले मौजूदा कानूनों में स्पष्टता की बेहद आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इन शक्तियों का दायरा तय करना जरूरी है ताकि भविष्य में किसी प्रकार का कानूनी विरोधाभास न हो।

बार-बार चुनावों से सरकारी खजाने पर बोझ संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के सामने अपनी बात रखते हुए नागेश्वरन ने कहा कि देश में बार-बार चुनाव होने से सरकारी खजाने पर भारी बोझ पड़ता है। यदि चुनाव एक साथ होते हैं, तो इससे होने वाली भारी बचत को देश के अन्य विकास कार्यों में लगाया जा सकता है।

नीतिगत स्थिरता और विकास पर फोकस CEA ने तर्क दिया कि लगातार होते चुनावों के कारण नीति-निर्माण और शासन की प्रक्रिया में बार-बार बाधाएं आती हैं। एक साथ चुनाव होने से नेताओं और जनप्रतिनिधियों का ध्यान चुनाव प्रचार से हटकर शासन और विकास कार्यों पर केंद्रित हो सकेगा, जिससे नीतियों का क्रियान्वयन बेहतर होगा।

गुरुमूर्ति का समर्थन और संघीय ढांचा विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के चेयरमैन एस. गुरुमूर्ति ने भी एक साथ चुनाव का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि लगातार होते चुनाव न केवल प्रशासनिक दबाव बढ़ाते हैं, बल्कि यह देश के संघीय ढांचे (Federal Structure) के लिए भी बाधा बनते हैं। उनके अनुसार, एक साथ चुनाव होने से प्रशासनिक रुकावटें कम होंगी और संघीय व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी।

JPC की भूमिका और प्रस्तावित कानून वर्तमान में एक संयुक्त संसदीय समिति (JPC) संविधान संशोधन विधेयक, 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 की जांच कर रही है। इन विधेयकों का मुख्य उद्देश्य ऐसी व्यवस्था तैयार करना है जिससे लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जा सकें। इसमें विधानसभाओं के कार्यकाल में बदलाव करने का भी प्रावधान है ताकि उन्हें लोकसभा चक्र के साथ जोड़ा जा सके।

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