नई दिल्ली: राज्यसभा की स्थायी संसदीय समितियों के हालिया पुनर्गठन ने विपक्षी दलों और सरकार के बीच तनातनी बढ़ा दी है। तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने समितियों की अध्यक्षता न मिलने पर तीखी प्रतिक्रिया दी है।

सभापति को लिखा सख्त पत्र TMC के राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन ने राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन को पत्र लिखकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। ओब्रायन ने सवाल उठाया है कि क्या संसद को धीरे-धीरे एक गहरे और अंधेरे चेंबर में बदला जा रहा है, जहाँ विपक्ष की आवाज को अनसुना किया जा रहा है।

संख्याबल के बावजूद उपेक्षा पत्र में डेरेक ओब्रायन ने तर्क दिया कि राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी (BJP) सबसे बड़ी और कांग्रेस दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। इसके बाद तृणमूल कांग्रेस (AITC) तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। उन्होंने आरोप लगाया कि लगातार दो वर्षों (2024-25 और 2025-26) तक समितियों की अध्यक्षता संभालने वाले AITC सदस्यों को अब अचानक बाहर कर दिया गया है।

संसदीय कामकाज पर उठाए गंभीर सवाल ओब्रायन ने केवल समितियों तक ही सीमित नहीं रहते हुए संसद की घटती उत्पादकता और कार्यप्रणाली पर चार बड़े उदाहरण दिए:

• विधेयकों की जांच में कमी: 2004-09 के बीच 10 में से 6 विधेयक जांच के लिए समितियों को भेजे जाते थे, जो 2019-24 के बीच घटकर मात्र 2 रह गए हैं।
• अध्यादेशों का चलन: 20 साल पहले 10 में से 2 विधेयक अध्यादेश के रूप में आते थे, अब यह संख्या बढ़कर 4 हो गई है।
• सदन की बैठकें: 17वीं लोकसभा के दौरान संसद की बैठकें औसतन घटकर मात्र 18 दिन रह गईं, जो कभी 45 दिन हुआ करती थीं।
• रिक्त पद: 2019 से लोकसभा में उपसभापति का पद खाली पड़ा है, जिसे अभी तक नहीं भरा गया है।

क्या है सियासी मायना? TMC का यह पत्र केवल एक विरोध नहीं, बल्कि सरकार पर संसद की गरिमा गिराने का सीधा आरोप है। विपक्षी दल इसे लोकतंत्र की गिरती सेहत के संकेत के रूप में देख रहे हैं। अब देखना यह होगा कि सभापति की ओर से इस पर क्या जवाब आता है और सरकार इसे किस तरह लेती है।

TMC Rajya Sabha MP Derek O’Brien writes to Chairman CP Radhakrishnan, objecting to AITC not being allotted the chairpersonship of any of the eight Department-related Standing Committees for 2026–27. pic.twitter.com/AWigGuVEpT

— ANI (@ANI) October 3, 2026