कर्नाटक का सूखा: खरगे ने पीएम मोदी से लगाई गुहार, 3705 करोड़ की मदद की मांग
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कर्नाटक इस समय भीषण सूखे की चपेट में है। राज्य में फसलें बर्बाद हो रही हैं और जल संकट गहराता जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर केंद्र से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है।

गंभीर होती स्थिति और आर्थिक मांग राज्य सरकार ने केंद्र से कुल 3,705.30 करोड़ रुपये की सहायता राशि की मांग की है। मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने इस राशि का आधा हिस्सा यानी 1,852.65 करोड़ रुपये अंतरिम राहत के रूप में तुरंत जारी करने का आग्रह किया है ताकि राहत कार्य तेजी से शुरू किए जा सकें।

बारिश की कमी से बदहाल खेती कर्नाटक में इस साल सामान्य से करीब 58% कम बारिश दर्ज की गई है। 9 सितंबर तक 31 में से 30 जिले बारिश की भारी कमी से जूझ रहे थे। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, सूखे के कारण 47.09 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फसलें प्रभावित हुई हैं, जिससे राज्य को लगभग 46,324.5 करोड़ रुपये के भारी आर्थिक नुकसान का अनुमान है।

सूखे का दायरा और बढ़ता संकट शुरुआत में 101 तालुकों को सूखा प्रभावित घोषित किया गया था, लेकिन अब यह संख्या बढ़कर 177 हो गई है। अभी भी 40 अन्य तालुकों में जमीनी स्तर पर जांच की जा रही है, जिससे प्रभावित इलाकों की संख्या में और इजाफा हो सकता है। कावेरी बेसिन समेत कई जलाशयों में पानी का स्तर घटने से पेयजल संकट भी एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा है।

राहत के लिए नियमों में बदलाव की मांग खरगे ने पत्र के जरिए मांग की है कि किसानों को राहत देने के लिए कर्नाटक के अपडेटेड भूमि रिकॉर्ड का इस्तेमाल किया जाए, ताकि वास्तविक किसान सहायता से वंचित न रहें। साथ ही, राज्य सरकार ने यह भी तर्क दिया है कि मौजूदा इनपुट सब्सिडी के नियम आधुनिक खेती की लागत और नुकसान के अनुपात में बहुत कम हैं, जिनमें बदलाव जरूरी है।

केंद्र की टीम करेगी आकलन केंद्र सरकार ने स्थिति पर संज्ञान लिया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जानकारी दी है कि 3 से 7 अक्टूबर के बीच एक अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम राज्य के सूखा प्रभावित इलाकों का दौरा करेगी। यह टीम वास्तविक स्थिति का आकलन कर अपनी रिपोर्ट केंद्र को सौंपेगी, जिसके बाद ही राहत राशि की अंतिम किश्त जारी की जाएगी।

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