क्या है वायरल दावा? सोशल मीडिया पर इन दिनों वित्त मंत्रालय का एक कथित नोटिफिकेशन तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें दावा किया गया है कि 30 सितंबर 2026 से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) समेत सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में हर शनिवार को साप्ताहिक अवकाश रहेगा। नोटिफिकेशन में S.O. 4275(E) नंबर का हवाला देते हुए इसे परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 25 के तहत जारी आदेश बताया गया है।

** PIB फैक्ट चेक ने खोली पोल** इस दावे की सच्चाई सामने लाने के लिए PIB फैक्ट चेक ने जांच की है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार, सरकार ने ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। PIB ने स्पष्ट किया है कि वायरल हो रहा यह दस्तावेज पूरी तरह से फर्जी है। वित्त मंत्रालय की ओर से बैंकिंग कामकाज के नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

फिलहाल क्या हैं नियम? मौजूदा नियमों के मुताबिक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में फिलहाल केवल महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को ही सार्वजनिक अवकाश रहता है। बाकी शनिवारों को बैंक सामान्य कार्यदिवस के रूप में काम करते हैं। वित्त मंत्रालय ने पहले भी स्पष्ट किया है कि अन्य शनिवारों को बैंकिंग सेवाओं के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए उन्हें कार्यदिवस ही रखा गया है।

हड़ताल और बैंक छुट्टियों का गणित यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) काफी समय से पांच दिवसीय कार्यप्रणाली की मांग कर रहा है। इसी के चलते हाल ही में बैंक हड़ताल की चर्चाएं भी थीं। ग्राहकों को हड़ताल के दौरान असुविधा न हो, इसके लिए मंत्रालय ने 27 सितंबर (रविवार) को भी बैंकों को सामान्य रूप से खोलने का फैसला लिया था।

निष्कर्ष: अफवाहों से रहें सावधान उपलब्ध सरकारी रिकॉर्ड के आधार पर यह साफ है कि हर शनिवार बैंकों के बंद रहने का दावा गलत और निराधार है। ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि बैंकिंग नियमों या छुट्टियों से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए केवल वित्त मंत्रालय या भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की आधिकारिक वेबसाइट पर ही भरोसा करें। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले ऐसे बिना पुष्टि किए गए नोटिफिकेशन से गुमराह न हों।

A Gazette circulating on social media , purportedly issued by the Ministry of Finance (Department of Financial Services), claims that the Central Government has declared every Saturday a public holiday for all Public Sector Banks , including SBI.#PIBFactCheck:

❌ The document… pic.twitter.com/ClCqEt2UAX

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) October 1, 2026