राहुल गांधी की आतंकी कसाब से तुलना: रिटायर्ड वायुसेना अधिकारी के खिलाफ कांग्रेस का एक्शन
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सोशल मीडिया पर राहुल गांधी और मुंबई आतंकी हमलों के दोषी अजमल कसाब की फोटो का कोलाज शेयर करना एक बड़े कानूनी विवाद में बदल गया है। भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड फ्लाइट लेफ्टिनेंट अनूप वर्मा द्वारा किए गए इस पोस्ट पर कांग्रेस सेवा दल ने कड़ी आपत्ति जताई है।

क्या है पूरा मामला?

अनूप वर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर की, जिसमें राहुल गांधी और अजमल कसाब की तस्वीरों का कोलाज था। दोनों के हाथों में बैग थे। वर्मा ने कैप्शन में लिखा, पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि बाईं ओर वाला व्यक्ति भारत के लिए कहीं ज्यादा खतरनाक है। इस तुलना से सियासी पारा चढ़ गया है।

कांग्रेस सेवा दल ने दर्ज कराई शिकायत

कांग्रेस सेवा दल की लीगल सेल ने इस पोस्ट को दुर्भावनापूर्ण बताते हुए साइबर शिकायत दर्ज कराई है। संगठन का कहना है कि वे संवैधानिक पदों पर बैठे नेताओं को बदनाम करने या लोकतंत्र में असहमति को आतंकवाद के बराबर बताने वाली ऐसी किसी भी हरकत को बर्दाश्त नहीं करेंगे।

कानूनी सेल ने स्पष्ट किया है कि वे भारतीय न्याय संहिता (BNS) और मौजूदा साइबर कानूनों के तहत मामले को आगे बढ़ाएंगे।

रिटायर्ड अधिकारी की आलोचना

इस मामले में रिटायर्ड सार्जेंट कर्मवीर सिंह ने भी अनूप वर्मा की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक मतभेद लोकतंत्र का हिस्सा हैं, लेकिन एक दोषी आतंकवादी से नेता की तुलना करना बुनियादी मानवीय शालीनता के खिलाफ है। उन्होंने इस हरकत को लोकतांत्रिक मूल्यों को नुकसान पहुंचाने वाला बताया।

चुनिंदा देशभक्ति पर सवाल

कर्मवीर सिंह ने इस मुद्दे पर चुनिंदा देशभक्ति का भी तंज कसा। उन्होंने अमेरिकी नागरिक मैथ्यू आरोन वैनडाइक का उदाहरण दिया, जिसे एनआईए के मामले में दिल्ली कोर्ट से डिफॉल्ट जमानत मिली थी। उन्होंने संकेत दिया कि देश की सुरक्षा से जुड़े संवेदनशील मामलों पर चुप रहने वाले लोग, अब बेतुकी तुलनाओं में व्यस्त हैं।

अजमल कसाब कौन था?

अजमल कसाब 2008 के मुंबई आतंकी हमलों का वह मुख्य आरोपी था जिसे जिंदा पकड़ा गया था। 26 नवंबर 2008 को हुए इस हमले में 166 लोग मारे गए थे। लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद, कसाब को 21 नवंबर 2012 को पुणे की यरवदा जेल में फांसी दी गई थी।

अब यह मामला राजनीतिक बहस से निकलकर कानूनी गलियारों में पहुंच चुका है। देखना होगा कि जांच एजेंसियां इस पर क्या रुख अपनाती हैं।

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