UNGA में कश्मीर पर एर्दोगन की टिप्पणी का भारत ने दिया करारा जवाब: कहा- बाहरी हस्तक्षेप मंजूर नहीं
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संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के 81वें सत्र के दौरान तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन द्वारा जम्मू-कश्मीर का मुद्दा फिर से उठाने पर भारत ने बेहद सख्त रुख अख्तियार किया है। भारत ने दो टूक शब्दों में कहा है कि कश्मीर पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है और इसमें किसी भी बाहरी देश का दखल स्वीकार्य नहीं है।

MEA ने खारिज की अनर्गल टिप्पणी विदेश मंत्रालय (MEA) के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एर्दोगन के बयान को पूरी तरह से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, भारत, तुर्की के राष्ट्रपति द्वारा भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर को लेकर की गई अनावश्यक टिप्पणियों को सिरे से नकारता है। यह मुद्दा भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा है, जिस पर किसी भी बाहरी पक्ष को बोलने का कोई अधिकार नहीं है।

क्या कहा था एर्दोगन ने? UNGA में अपने संबोधन के दौरान एर्दोगन ने दक्षिण एशिया का जिक्र करते हुए कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र चार्टर और उससे संबंधित प्रस्तावों के तहत सुलझाने की सलाह दी थी। उन्होंने दावा किया था कि अगर रचनात्मक कदम उठाए जाएं, तो बातचीत के जरिए तमाम विवाद हल किए जा सकते हैं।

आतंकवाद पर भारत का कड़ा स्टैंड भारत ने एक बार फिर अपनी पुरानी नीति दोहराते हुए स्पष्ट किया कि आतंकवाद और बातचीत साथ-साथ नहीं चल सकते। भारतीय पक्ष का मानना है कि जब तक सीमा पार से होने वाले आतंकवादी हमलों को पूरी तरह से बंद नहीं किया जाता और पाकिस्तान अपनी धरती से पनप रहे आतंकी ढांचे को नष्ट नहीं करता, तब तक कोई सार्थक वार्ता संभव नहीं है।

शिमला समझौते की याद दिलाई नई दिल्ली ने याद दिलाया कि शिमला समझौता स्पष्ट करता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच के मुद्दों को केवल द्विपक्षीय बातचीत के माध्यम से सुलझाया जाना चाहिए। इसमें किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता या दखलअंदाजी की कोई गुंजाइश नहीं है।

तुर्की-पाकिस्तान गठजोड़ के मायने एर्दोगन की यह टिप्पणी तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हाल ही में हुए रक्षा समझौते के बाद आई है। भू-राजनीतिक जानकारों का मानना है कि एर्दोगन लगातार पाकिस्तान का पक्ष लेकर भारत पर कूटनीतिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारत ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह अपनी संप्रभुता से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेगा।

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