गृह मंत्रालय में बड़ी कार्रवाई: FCRA रजिस्ट्रेशन के नाम पर रिश्वतखोरी करने वाले दो अधिकारी गिरफ्तार
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दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) के दो अधिकारियों को रंगे हाथों पकड़ा है। इन दोनों अधिकारियों पर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट (FCRA) के तहत रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को प्रभावित करने और इसके बदले अवैध रूप से पैसे की मांग करने का गंभीर आरोप है।

क्या है पूरा मामला? गृह मंत्रालय को एक एसोसिएशन के साथ रिश्वतखोरी के लेनदेन की गुप्त सूचना मिली थी। आरोप है कि पकड़े गए दोनों अधिकारी FCRA के तहत रुके हुए रजिस्ट्रेशन को क्लियर कराने के नाम पर पैसे ऐंठ रहे थे। मंत्रालय की ओर से मिली जानकारी के आधार पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और केंद्रीय एजेंसियों ने संयुक्त रूप से एक जाल बिछाया।

पकड़े गए आरोपी दिल्ली पुलिस ने 28 सितंबर को नई दिल्ली में एक सीनियर अकाउंटेंट और एक अकाउंटेंट को हिरासत में लिया। इनमें से एक अधिकारी वर्तमान में गृह मंत्रालय के फॉरेनर्स डिवीजन में तैनात है, जबकि दूसरा अधिकारी पे एंड अकाउंट्स ऑफिस में कार्यरत है। चौंकाने वाली बात यह है कि दूसरा आरोपी पहले फॉरेनर्स डिवीजन में ही तैनात रह चुका है।

भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस गृह मंत्रालय ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया है कि विभाग में भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं है। मंत्रालय ने कहा कि इस मामले में उचित कानूनी और विभागीय कार्रवाई की जा रही है। शुरुआती जांच से पता चला है कि ये अधिकारी कुछ एसोसिएशनों से संपर्क कर उनके रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल में मदद के नाम पर खेल कर रहे थे।

FCRA में बिचौलियों की कोई जगह नहीं नियमों के अनुसार, FCRA से जुड़ी सभी सेवाएं ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्रदान की जाती हैं। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि किसी भी तरह की मदद के लिए कोई भी बिचौलिया, एजेंट या बाहरी व्यक्ति अधिकृत नहीं है। FCRA कानून विदेशी फंडिंग को विनियमित करता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इसका उपयोग राष्ट्रीय हितों के खिलाफ न हो।

FCRA बिल और JPC पर सियासत इस घटना के बीच FCRA संशोधन बिल पर भी चर्चा तेज हो गई है। यह बिल फिलहाल एक संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के पास जांच के लिए भेजा गया है। संसद भवन में इस बिल के प्रावधानों को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी की है, जबकि मंत्रालय का पूरा ध्यान मौजूदा भ्रष्टाचार के मामले की तह तक जाने पर है।

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