नई दिल्ली: SIR (Selective Electoral Roll Revision) विवाद को लेकर देश की सियासत गरमा गई है। दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर कड़े सवाल खड़े करते हुए कहा है कि आयोग जो कुछ भी कर रहा है, वह पूरी तरह से गलत और गैर-कानूनी है।

आयुक्तों को हटाने की मांग नजीब जंग ने सख्त रुख अपनाते हुए मांग की कि मौजूदा तीनों चुनाव आयुक्तों को तुरंत हटा देना चाहिए और उनकी जगह नए अधिकारियों की नियुक्ति होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि SIR प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से खत्म किया जाना चाहिए।

नजीब जंग के अनुसार, SIR के तहत अब तक जो भी चुनाव संपन्न हुए हैं, उन्हें भंग किया जाना चाहिए क्योंकि उनकी निष्पक्षता संदेह के घेरे में है।

कपिल सिब्बल का कड़ा प्रहार इस मुद्दे पर आयोजित एक चर्चा में राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला। सिब्बल ने कहा कि आयोग द्वारा बड़े पैमाने पर लोगों के नाम मतदाता सूची से काटना एक आपराधिक कृत्य के समान है। उन्होंने चेतावनी दी कि इसके खिलाफ पूरा देश सड़कों पर उतरेगा और युवा वर्ग इसका कड़ा विरोध करेगा।

एसवाई कुरैशी ने उठाए सवाल पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने आयोग द्वारा जारी प्रेस नोट पर सवाल उठाते हुए इसे आयोग के लिए ही आत्मघाती बताया। उन्होंने तंज कसते हुए पूछा, क्या भारत में दो तरह के कानून हो सकते हैं? क्या मेरे और आपके लिए फॉर्म-6 अलग-अलग होंगे?

योगेंद्र यादव की चुनौती: महाभियोग चले सक्रिय कार्यकर्ता और विश्लेषक योगेंद्र यादव ने चुनाव आयोग की पारदर्शिता पर कड़ा सवाल उठाया। उन्होंने मांग की कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर महाभियोग चलना चाहिए।

यादव ने चुनौती दी कि यदि ये फैसले सर्वसम्मति से लिए गए थे, तो आयोग वह मीटिंग, उसके मिनट्स और अधिकारियों के हस्ताक्षर सार्वजनिक करे। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग का यह स्वीकार करना कि वे अब से एजेंडा और मिनट्स रखेंगे, यह साबित करता है कि पहले यह प्रक्रिया पूरी तरह गायब थी।

योगेंद्र यादव ने अन्य आयुक्तों से नैतिकता के आधार पर तत्काल इस्तीफे की मांग की है। अब देखना यह होगा कि बढ़ती हुई इन आपत्तियों के बीच चुनाव आयोग इस पर क्या प्रतिक्रिया देता है।

#WATCH | Delhi: Former Delhi LG Najeeb Jung says, Our view is that whatever the Election Commission is doing, it is acting unlawfully. All three commissioners should be removed and replaced by new ones; SIR should be scrapped, and the elections conducted under it should be… pic.twitter.com/yjREfAPUUf

— ANI (@ANI) September 28, 2026