उज्जैन शाही मस्जिद का भविष्य: कोर्ट की चौखट पर फैसला, ओवैसी ने दी प्रतिक्रिया
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उज्जैन में गरमाया मस्जिद हटाओ अभियान मध्य प्रदेश के उज्जैन में सिंहस्थ-2028 की तैयारियों के तहत चल रहे सड़क चौड़ीकरण ने विवाद का रूप ले लिया है। गोपाल मंदिर के पास स्थित ऐतिहासिक शाही मस्जिद को प्रशासन द्वारा हटाए जाने के नोटिस ने मुस्लिम समाज को आंदोलित कर दिया है।

हाईकोर्ट की डबल बेंच में सोमवार को सुनवाई इस विवाद को लेकर मामला अब इंदौर हाईकोर्ट की युगलपीठ (डबल बेंच) पहुंच गया है। उल्लेखनीय है कि 17 दिन पहले हाईकोर्ट की एकलपीठ ने मुस्लिम समाज की याचिका खारिज कर दी थी। अब इस फैसले को चुनौती दी गई है। सोमवार को होने वाली सुनवाई पर पूरे शहर की नजरें टिकी हैं कि क्या मस्जिद सुरक्षित बचेगी या उसे हटाया जाएगा।

ओवैसी का समर्थन और तीखे सवाल एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस मामले में मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर प्रदर्शनकारियों को सलाम करते हुए कहा, मैं उन लोगों को सलाम करता हूं जो गांधीवादी तरीके से मस्जिद की सुरक्षा के लिए खड़े हैं। ओवैसी ने नए वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर हमला बोलते हुए इसे मस्जिदों और दरगाहों को छीनने की साजिश करार दिया है।

अफवाह से बढ़ा तनाव, पुलिस अलर्ट बीते शनिवार रात अचानक यह अफवाह फैली कि प्रशासन मस्जिद को तोड़ने आ रहा है, जिसके बाद भारी भीड़ जमा हो गई। रविवार को भी मस्जिद के बाहर लोगों का तांता लगा रहा। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उज्जैन पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला है। महाकाल और कोतवाली समेत संवेदनशील इलाकों में RAF और STF के 600 जवानों को तैनात किया गया है।

इमाम की अपील: ‘यह 600 साल पुरानी धरोहर है’ मस्जिद के इमाम मोहम्मद इब्राहिम का कहना है कि यह मस्जिद 1390 में बनी है और शहर की सबसे प्राचीन धरोहरों में से एक है। उन्होंने प्रशासन से अपील की है कि धार्मिक आस्था को देखते हुए इसे बख्शा जाए। इमाम ने यह भी चेताया कि मस्जिद का स्ट्रक्चर बहुत नाजुक है, ऐसे में किसी भी तोड़फोड़ से पूरी इमारत गिर सकती है।

प्रशासन की सख्त निगरानी पुलिस ने साफ कर दिया है कि शहर में कानून-व्यवस्था बिगाड़ने या अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन फिलहाल कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहा है, ताकि आगे की रणनीति तय की जा सके।

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