अगर आप हर महीने मोबाइल रिचार्ज कराते हैं, तो अब आपको साल में 13 बार नहीं, बल्कि केवल 12 बार ही रिचार्ज कराने की जरूरत होगी। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने प्रीपेड यूजर्स के लिए नियमों में बड़ा बदलाव किया है।
क्या हैं नए नियम? TRAI ने टेलीकॉम कंज्यूमर प्रोटेक्शन (13वां संशोधन) रेगुलेशन, 2026 जारी किया है। इसके तहत अब कंपनियों को अपने पोर्टफोलियो में 30 दिन की वैलिडिटी वाले रिचार्ज प्लान अनिवार्य रूप से शामिल करने होंगे। साथ ही, अब ऐसे वॉउचर भी पेश किए जाएंगे जिन्हें हर महीने एक ही निश्चित तारीख पर रिन्यू कराया जा सकेगा।
बिना डेटा वाले प्लान की सुविधा अब तक कई कंपनियों के मंथली प्लान में डेटा बंडल होता था, जिससे रिचार्ज महंगा हो जाता था। नए नियमों के बाद, टेलीकॉम कंपनियों को ऐसे प्लान भी उपलब्ध कराने होंगे जिनमें सिर्फ कॉलिंग और SMS की सुविधा होगी। ऐसे प्लान उन यूजर्स के लिए वरदान साबित होंगे जिन्हें डेटा की जरूरत नहीं है।
क्यों उठी थी 30 दिन की मांग? यह मुद्दा राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने संसद में प्रमुखता से उठाया था। उन्होंने सवाल किया था कि जब एक साल में 12 महीने होते हैं, तो टेलीकॉम कंपनियां 28 दिन की वैलिडिटी देकर साल में 13 बार रिचार्ज क्यों करवाती हैं? इस प्रथा को अनबिल्ड रेवेन्यू का जरिया बताते हुए उन्होंने आम जनता पर पड़ने वाले अतिरिक्त बोझ को कम करने की मांग की थी।
किसे होगा सबसे ज्यादा फायदा? विशेष रूप से बुजुर्गों और सीमित बजट वाले यूजर्स को इसका सीधा लाभ मिलेगा। जो लोग केवल बेसिक कॉलिंग के लिए फोन का उपयोग करते हैं, उन्हें अब डेटा के लिए बेवजह पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। वॉइस-ओनली और SMS-ओनली प्लान के आने से रिचार्ज की लागत में कमी आएगी और यूजर्स को अपनी जरूरत के हिसाब से प्लान चुनने की आजादी मिलेगी।
कंपनियों पर बढ़ेगी जिम्मेदारी TRAI ने स्पष्ट किया है कि छोटे समय के बंडल प्लान के साथ भी कंपनियों को वॉइस और SMS-ओनली विकल्प उपलब्ध कराने होंगे। इन प्लान्स की कीमत भी डेटा वाले प्लान के मुकाबले कम रखनी होगी, ताकि आम आदमी को इसका वास्तविक लाभ मिल सके। यह बदलाव टेलीकॉम सेक्टर में ग्राहकों के हितों की रक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
Good news for Prepaid Mobile Users in India
— Raghav Chadha (@raghav_chadha) September 27, 2026
The Govt just introduced Telecom Consumer Protection (Thirteenth Amendment) Regulations, 2026, consumers will now have:
• 30-day recharge plans, reducing the need for 13 monthly recharges to 12 in a year
• Voice and SMS-only plans… pic.twitter.com/mfWVfMWNqR
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