भारतीय टेलीकॉम ग्राहकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। केंद्र सरकार और भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) ने टेलीकॉम कंज्यूमर प्रोटेक्शन (13वां संशोधन) नियम, 2026 लागू कर दिया है। इस बदलाव का लक्ष्य मोबाइल रीचार्ज को सस्ता और पारदर्शी बनाना है।

साल में 13 बार नहीं, अब 12 बार ही कराना होगा रीचार्ज अब तक टेलीकॉम कंपनियां 28 दिनों की वैधता वाले प्लान बेच रही थीं, जिसके कारण ग्राहकों को साल में 13 बार रीचार्ज कराना पड़ता था। नए नियमों के बाद कंपनियों के लिए पूरे 30 दिन की वैधता वाले प्लान पेश करना अनिवार्य हो गया है। इससे ग्राहकों को अब साल में केवल 12 बार ही रीचार्ज कराना होगा, जिससे सीधे तौर पर उनके पैसों की बचत होगी।

डेटा नहीं चाहिए? तो चुनें सिर्फ कॉलिंग और SMS वाले सस्ते प्लान अक्सर देखा जाता था कि सिर्फ बात करने वाले ग्राहकों को भी मजबूरन महंगे डेटा पैक लेने पड़ते थे। नए संशोधन के तहत अब कंपनियों को सिर्फ कॉलिंग और SMS वाले विशेष प्लान भी देने होंगे। यह कदम खास तौर पर बुजुर्गों और उन लोगों के लिए मददगार साबित होगा जो इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं।

संसद में उठाई गई थी जनता की आवाज इस बदलाव की नींव 11 मार्च को संसद में रखी गई थी, जब सांसद राघव चड्ढा ने उपभोक्ताओं की समस्याओं को सरकार के सामने मजबूती से रखा था। उन्होंने ग्राहकों के लिए अधिक लचीले और किफायती विकल्पों की मांग की थी। नियमों में आए इस ऐतिहासिक सुधार के बाद इसे आम आदमी के हितों में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

इस नए नियम से टेलीकॉम बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और आम ग्राहकों को अपनी जरूरत के अनुसार बेहतर विकल्प चुनने की पूरी आजादी मिलेगी।

Good news for Prepaid Mobile Users in India

The Govt just introduced Telecom Consumer Protection (Thirteenth Amendment) Regulations, 2026, consumers will now have:

• 30-day recharge plans, reducing the need for 13 monthly recharges to 12 in a year
• Voice and SMS-only plans… pic.twitter.com/mfWVfMWNqR

— Raghav Chadha (@raghav_chadha) September 27, 2026