चुनाव आयोग (ECI) ने हाल ही में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) प्रक्रिया में चल रहे आंतरिक विवादों पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। आयोग ने बुधवार (23 सितंबर) को एक विस्तृत प्रेस नोट जारी कर स्पष्ट किया कि भीतर की गई टिप्पणियां और असहमति कोई विवाद नहीं, बल्कि संवैधानिक संस्था की सामान्य कार्यप्रणाली का हिस्सा हैं।

आंतरिक असहमति पर आयोग का पक्ष आयोग ने साफ कहा कि किसी भी बड़े फैसले से पहले अलग-अलग राय रखना या ड्राफ्ट स्तर पर सवाल उठाना प्रशासनिक प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा है। आयोग के अनुसार, न केवल तीनों चुनाव आयुक्त, बल्कि हर अधिकारी चुनावी व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सुझाव देने के लिए पूरी तरह अधिकृत है।

सिर्फ चुनिंदा नोट्स से पूरी तस्वीर नहीं दिखती आयोग ने पिछले 10 महीनों की घटनाओं को लेकर कहा कि कुछ खास आंतरिक टिप्पणियों को उछालना तस्वीर का केवल एक हिस्सा दिखाना है। ECI ने दावा किया कि पिछले एक साल में देश भर में मतदाता सूची संशोधन, लगभग 40 नई पहल और कई बड़े चुनावी सुधार पूर्ण आयोग के सर्वसम्मत निर्णयों का परिणाम रहे हैं।

ECINet और डेटा सुरक्षा पर सफाई हालिया रिपोर्टों में ECINet को लेकर जताई गई चिंताओं पर आयोग ने स्पष्ट किया कि उसके डिजिटल प्लेटफॉर्म सख्त डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत काम करते हैं। अनधिकृत छेड़छाड़ को रोकने के लिए नियमित रूप से IT सुरक्षा ऑडिट और नियंत्रण उपाय अपनाए जाते हैं, जो राष्ट्रीय डेटाबेस के लिए मानक हैं।

क्या था विवाद? एक हालिया मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया था कि पिछले 10 महीनों के दौरान दो चुनाव आयुक्तों, सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के फैसलों पर कम से कम 14 बार आपत्ति जताई थी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि कई निर्देश उनकी जानकारी के बिना जारी किए गए थे।

लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्धता प्रेस नोट के अंत में, आयोग ने अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से निभाने का संकल्प दोहराया। आयोग ने कहा कि वह लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इन तमाम प्रशासनिक गतिविधियों का एकमात्र उद्देश्य मतदाताओं के अधिकारों की सुरक्षा करना है।

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— Election Commission of India (@ECISVEEP) September 23, 2026