देश के चुनाव आयोग (ECI) के भीतर मचे घमासान ने भारतीय लोकतंत्र पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक हालिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के कामकाज के तरीके पर उनके ही दो साथी चुनाव आयुक्तों ने कड़ी आपत्ति जताई है।

क्या है पूरा मामला? रिपोर्ट के मुताबिक, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में 14 बार रिकॉर्ड पर शिकायत दर्ज कराई है। उनका आरोप है कि आयोग के महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी उन्हें नहीं दी जा रही है। उन्होंने नए मतदाताओं को जोड़ने और मतदाता सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया को अनधिकृत और अवैध करार दिया है।

वोट चोरी का आरोप और कांग्रेस का हमला विपक्ष ने इस रिपोर्ट को चुनाव आयोग पर मोदी सरकार के कब्जे का ठोस सबूत बताया है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर तीखा हमला करते हुए कहा, ज्ञानेश कुमार मोदी की कठपुतली बनकर काम कर रहे हैं। वे अपने बॉस को खुश करने के लिए वोट चोरी के काम में लगे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि आयोग को एक तानाशाही की तरह चलाया जा रहा है।

महाभियोग और सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप की मांग संस्थागत विश्वसनीयता पर उठे सवालों के बीच विपक्ष ने कड़े कदम उठाने की मांग की है:

• TMC: राज्यसभा सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने राज्यसभा सभापति को पत्र लिखकर मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है। उन्होंने सिद्ध कदाचार को इसका आधार बताया है।
• समाजवादी पार्टी: अखिलेश यादव ने कहा कि इसे लोकतंत्र खत्म करने की साजिश बताते हुए सुप्रीम कोर्ट से मामले का स्वतः संज्ञान लेने की अपील की है।
• CPM: सांसद जॉन ब्रिटास ने इसे एक व्यक्ति की तानाशाही बताते हुए चेतावनी दी कि यदि न्यायपालिका अब भी चुप रही, तो इसे मिलीभगत माना जाएगा।

अदृश्य शक्ति कौन चला रही है आयोग? कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने चिंता जताते हुए कहा कि अगर रिपोर्ट के तथ्य सही हैं, तो स्पष्ट है कि आयोग को कोई अदृश्य शक्ति चला रही है। उन्होंने तर्क दिया कि जिन फैसलों में सर्वसम्मति या बहुमत नहीं है, वे स्वतः ही अवैध माने जाने चाहिए।

तकनीकी बदलाव पर भी सवाल दोनों असंतुष्ट चुनाव आयुक्तों ने मतदाता डेटाबेस के केंद्रीकरण पर भी गंभीर चेतावनी दी है। उनका कहना है कि इससे राज्यों के अधिकारियों की भूमिका खत्म हो जाएगी। विशेष रूप से फॉर्म-6 में किए गए बदलावों ने प्रक्रिया को संदिग्ध बना दिया है, जहाँ आवेदकों के लिए एक नया अनिवार्य सेक्शन जोड़ दिया गया, जिसे लेकर आयोग के भीतर ही गहरा मतभेद है।

यह घटनाक्रम चुनाव आयोग की निष्पक्षता और स्वायत्तता पर एक बड़ा प्रश्नचिह्न लगा रहा है, जिससे आगामी चुनावों की पारदर्शिता को लेकर राजनीतिक हलकों में खलबली मच गई है।

मोदी के चहेते ज्ञानेश कुमार चुनाव आयोग में अपनी मनमर्जी चला रहे हैं।

👉 इस बारे में खुद दो चुनाव आयुक्तों ने 10 महीने में 14 बार शिकायत की है।

▪️ शिकायत में साफ कहा गया कि दोनों चुनाव आयुक्त - सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी को महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी नहीं दी जाती। उनसे… pic.twitter.com/uPeLz6NcZF

— Congress (@INCIndia) September 23, 2026