दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ (डूसू) चुनाव में निर्दलीय जीत दर्ज करने वाले उपाध्यक्ष दीपांशु शौकीन ने पदभार संभालते ही एक्शन मोड अपना लिया है। सोमवार को उन्होंने छात्रों से जुड़े ज्वलंत मुद्दों को लेकर डीन स्टूडेंट वेलफेयर (डीएसडब्ल्यू) को एक औपचारिक पत्र सौंपा है।

चार प्रमुख मांगें जो बनीं प्राथमिकता

दीपांशु शौकीन ने प्रशासन के सामने अपनी चार सूत्रीय मांगें रखी हैं। इसमें मुख्य रूप से रेंट कंट्रोल एक्ट को लागू करना और सभी छात्रों के लिए हॉस्टल सुविधा सुनिश्चित करना शामिल है। इसके अलावा, उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के आसपास मौजूद पीजी बिल्डिंग्स का अनिवार्य सेफ्टी ऑडिट कराने और सत्य निकेतन पीजी हादसे में जान गंवाने वाले छात्रों के परिवारों के लिए उचित मुआवजे की मांग की है।

सत्याग्रह का ऐलान

दीपांशु ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस कदम की जानकारी दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह केवल एक पत्र नहीं, बल्कि एक शुरुआत है। जब तक प्रशासन इन मांगों को पूरा नहीं करता, तब तक उनका सत्याग्रह जारी रहेगा। उन्होंने प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए इसे छात्रों की अनदेखी बताया।

सत्य निकेतन हादसे के बाद बढ़ी मांगें

सत्य निकेतन पीजी हादसे ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों के बीच हॉस्टल की कमी और असुरक्षित पीजी के मुद्दों को हवा दी है। छात्र लंबे समय से भारी-भरकम किराए और बुनियादी सुविधाओं के अभाव को लेकर अपनी नाराजगी जताते रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान भी दीपांशु ने इन मुद्दों को अपना प्रमुख चुनावी वादा बनाया था।

प्रशासन की चुप्पी पर सवाल

पत्र सौंपने से पहले दीपांशु वीसी ऑफिस के बाहर भी पहुंचे। उन्होंने प्रशासन की लापरवाही पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जो छात्र अपनी जान गंवा चुके हैं, उनके परिवारों की स्थिति की ओर प्रशासन को देखना चाहिए। उन्होंने कहा, प्रशासन ने अभी तक अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। कोई भी मुआवजा बच्चों को वापस नहीं ला सकता, लेकिन आर्थिक मदद और जवाबदेही तय करना प्रशासन का कर्तव्य है।

नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष के इस आक्रामक रुख को देखते हुए अब यह देखना दिलचस्प होगा कि यूनिवर्सिटी प्रशासन इन मांगों पर क्या प्रतिक्रिया देता है। दीपांशु का कहना है कि वे छात्रों के हक के लिए आखिरी दम तक संघर्ष जारी रखेंगे।

आज दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों की चार प्रमुख माँगों को लेकर Dean Students’ Welfare (DSW) Office में औपचारिक रूप से पत्र सौंपा।

Rent Control Act, सभी छात्रों के लिए Hostel Facility, Existing PGs का Safety Audit, और सत्य निकेतन सहित हादसों में जान गंवाने वाले छात्रों के… pic.twitter.com/eiGCcqUjSG

— Deepanshu Shokeen (@DeepanshuS_001) September 21, 2026