अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने वाला एक विवादास्पद बिल पारित कर दिया है। इस कानून के तहत ट्रंप प्रशासन को उन शीर्ष पांच देशों पर 100% तक टैरिफ लगाने की शक्ति मिल गई है, जो रूस से तेल का आयात करते हैं। यह बिल 262-159 के अंतर से पास हुआ है।

भारत पर क्या होगा असर? चीन के बाद भारत रूसी तेल का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है। इस नए कानून के दायरे में भारत के अलावा चीन, स्लोवाकिया, हंगरी और अजरबैजान भी आते हैं। यदि यह बिल कानून बनता है, तो रूसी तेल पर लगने वाला भारी टैरिफ भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है।

भारत की दो-टूक: ऊर्जा सुरक्षा सर्वोपरि विदेश मंत्रालय ने इस बिल पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। सरकार का स्पष्ट कहना है कि भारत अपने 1.4 अरब नागरिकों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठाने को तैयार है। मंत्रालय ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि भारत अपने व्यापारिक और आर्थिक हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।

सरकार की रणनीति और तैयारी हालांकि सरकार ने अभी विशिष्ट कदमों का खुलासा नहीं किया है, लेकिन यह संकेत दिया गया है कि संभावित असर को कम करने के लिए भारतीय उद्योग और व्यापार संगठनों के साथ मिलकर रणनीति बनाई जा रही है। भारत इस पूरे घटनाक्रम पर बारीकी से नजर बनाए हुए है।

उच्च स्तरीय कूटनीतिक संवाद विदेश मंत्रालय के अनुसार, पिछले कुछ महीनों में अमेरिका के साथ कई उच्च-स्तरीय बैठकें हुई हैं। भारत ने स्पष्ट संदेश दिया है कि इस तरह के प्रतिबंधों से न केवल द्विपक्षीय संबंधों पर, बल्कि वैश्विक ऊर्जा बाजार पर भी नकारात्मक असर पड़ सकता है। भारत पहले ही ऊर्जा स्रोतों में विविधता ला रहा है और उसने अमेरिका व वेनेजुएला से तेल खरीद बढ़ाई है।

अब ट्रंप के पाले में गेंद यह बिल पहले ही 7 अगस्त को सीनेट से भारी बहुमत से पास हो चुका है। अब इसे अंतिम मंजूरी के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास भेजा जाएगा। रिपब्लिकन पार्टी द्वारा पेश किए गए इस बिल के कानून बनने के बाद अंतरराष्ट्रीय तेल व्यापार की दिशा और भारत की ऊर्जा नीति में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

Our statement on passage of the Sanctioning Russia and Iran Act in the US Congress

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— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) September 17, 2026