कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बड़ी राहत दी है। अदालत ने एक जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया है, जिसमें ममता बनर्जी द्वारा बांग्लादेशी कार्यकर्ता की हत्या पर की गई टिप्पणियों को चुनौती दी गई थी।

याचिका का आधार और अदालत का रुख याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि ममता बनर्जी की विवादित टिप्पणियों का भारत के राष्ट्रीय हितों पर बुरा असर पड़ा है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवींद्र विट्ठलराव घुगे की खंडपीठ ने इस याचिका को सिरे से खारिज कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह मामला जनहित याचिका के दायरे में नहीं आता है।

PIL के दुरुपयोग पर कोर्ट की सख्त टिप्पणी अदालत ने सुनवाई के दौरान जनहित याचिकाओं के बढ़ते चलन पर नाराजगी जताई। बेंच ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि अब जनहित याचिकाओं का इस्तेमाल एक राजनीतिक हथियार के रूप में किया जा रहा है, जो इसकी मूल भावना के खिलाफ है। वहीं, राज्य सरकार ने भी रिपोर्ट पेश कर कहा कि बयानों से कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता।

TMC में रार: 10 बागी विधायकों को नोटिस दूसरी ओर, तृणमूल कांग्रेस (TMC) के भीतर की कलह अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। विधानसभा सचिवालय ने नेता प्रतिपक्ष ऋतब्रत बनर्जी समेत 10 बागी विधायकों को अयोग्यता याचिका के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इन विधायकों से एक हफ्ते के भीतर जवाब मांगा गया है।

बागी गुट का सीधा हमला नोटिस मिलने के बाद ऋतब्रत बनर्जी ने ममता खेमे पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने इस कार्रवाई को राजनीतिक दबाव करार दिया है। बागी गुट ने दावा किया है कि 80 में से 65 विधायकों का समर्थन उनके पास है। इस गुट का कहना है कि वे इस नोटिस का कानूनी रूप से मजबूती के साथ जवाब देंगे।

कानूनी लड़ाई का नया दौर ममता खेमे के नेता सोवनदेब चट्टोपाध्याय ने बागी विधायकों की सदस्यता रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है। सत्ता पक्ष का आरोप है कि बागियों ने दलबदल कानून का उल्लंघन किया है। जैसे-जैसे यह मामला अदालत और विधानसभा के बीच झूल रहा है, राज्य की राजनीति में सियासी हलचल तेज हो गई है।

VIDEO | Kolkata: Ritabrata Banerjee hits out at Mamata Banerjee’s camp after notice to 10 rebel TMC MLAs over disqualification plea.

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— Press Trust of India (@PTI_News) September 16, 2026