नई दिल्ली: यूपीआई (UPI) को लेकर पिछले कुछ दिनों से जारी सियासी घमासान और अफवाहों के बीच वित्त मंत्रालय ने बुधवार को स्थिति पूरी तरह स्पष्ट कर दी है। सरकार ने उन दावों को सिरे से खारिज किया है जिनमें कहा गया था कि यूपीआई पर शुल्क लगाने का फैसला किसी विदेशी दबाव में लिया गया है।

ग्राहकों के लिए पूरी तरह फ्री है UPI वित्त मंत्रालय ने जोर देकर कहा है कि आम ग्राहकों के लिए यूपीआई सेवा पहले की तरह ही मुफ्त बनी रहेगी। दोस्तों या परिवार को पैसे भेजने (P2P), दुकान पर क्यूआर कोड स्कैन करने या किसी भी तरह के सामान्य भुगतान पर ग्राहकों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। यह व्यवस्था केवल मर्चेंट ट्रांजैक्शंस के लिए है, जिसका बोझ भी सीधे तौर पर व्यापारियों पर होगा।

क्या है नई नीति और किसे देना होगा शुल्क? 15 अक्टूबर 2026 से 2,000 रुपये से अधिक के चुनिंदा मर्चेंट ट्रांजैक्शंस पर 0.4 प्रतिशत मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू किया जाएगा।

• शुल्क की सीमा: 75,000 रुपये या उससे अधिक के ट्रांजैक्शन पर अधिकतम शुल्क 300 रुपये तय किया गया है।
• छोटे व्यापारियों को राहत: क्यूआर कोड के जरिए हर महीने 1 लाख रुपये तक कमाने वाले छोटे कारोबारियों को इस शुल्क के दायरे से पूरी तरह बाहर रखा गया है।

जरूरी सेवाओं पर खास छूट रेल टिकट, ईंधन, टेलीकॉम और इंश्योरेंस जैसी जरूरी सेवाओं के लिए 2,000 रुपये से अधिक के भुगतान पर 0.4 प्रतिशत के बजाय महज 5 रुपये की फ्लैट फीस लागू होगी। सरकार का कहना है कि 95 प्रतिशत से अधिक यूपीआई ट्रांजैक्शन 2,000 रुपये से कम के हैं, इसलिए अधिकांश लोग इस बदलाव से प्रभावित नहीं होंगे।

सियासी बयानबाजी और सरकार का रुख कांग्रेस नेताओं जयराम रमेश और राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि यह फैसला अमेरिकी दबाव में लिया गया है, ताकि विदेशी क्रेडिट कार्ड कंपनियों को फायदा पहुंचाया जा सके। इन आरोपों पर वित्त मंत्रालय ने कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया कि यूपीआई से जुड़े सभी नीतिगत फैसले भारत सरकार पूरी तरह स्वतंत्र होकर लेती है।

क्यों जरूरी है यह बदलाव? मंत्रालय के अनुसार, नई व्यवस्था लागू करने का एकमात्र उद्देश्य डिजिटल पेमेंट सिस्टम को आर्थिक रूप से टिकाऊ और सुरक्षित बनाना है। यूपीआई के बढ़ते दायरे को देखते हुए उसके इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती और साइबर सुरक्षा के खर्चों को व्यवस्थित करने के लिए यह एक आवश्यक कदम है। सरकार ने दोहराया है कि इसका लक्ष्य डिजिटल इंडिया को बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ाना है।

🔰 UPI Remains Free for Consumers

UPI continues to be free for customers. Sending money to friends, paying at shops, or scanning a QR code — all remain without charges.

Key Facts:
✅ No charges on P2P: Person-to-Person transfers are always free, regardless of amount.
✅ Small… pic.twitter.com/PyQ7hotNMN

— Ministry of Finance (@FinMinIndia) September 16, 2026