नौकरीपेशा लोगों के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा और राहत भरा फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के तहत आने वाली अनिवार्य वेतन सीमा (Wage Ceiling) को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति माह करने की मंजूरी दे दी है।

सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी आधिकारिक पुष्टि की है। यह बदलाव लाखों कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने के लिए किया गया है।

12 साल के लंबे इंतजार के बाद बदलाव सरकार ने यह महत्वपूर्ण फैसला 12 साल बाद लिया है। पिछली बार सितंबर 2014 में इस सीमा को 6,500 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये किया गया था। सरकार का मानना है कि पिछले एक दशक में वेतन स्तर और अर्थव्यवस्था में आए बदलावों को देखते हुए पुरानी सीमा अप्रासंगिक हो गई थी, जिसे अब नई परिस्थितियों के अनुरूप अपडेट किया गया है।

25,000 की नई सीमा का क्या मतलब है? अब तक, जिन कर्मचारियों का मूल वेतन (Basic Salary) 15,000 रुपये से अधिक था, वे अनिवार्य EPF कवरेज के दायरे से बाहर थे। इस नई सीमा के लागू होने के बाद, 15,000 से 25,000 रुपये के बीच वेतन पाने वाले लाखों नए कर्मचारी स्वतः ही EPFO का हिस्सा बन जाएंगे।

इसका सीधा फायदा यह होगा कि इन कर्मचारियों को भविष्य निधि (PF), कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) और कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा (EDLI) का कवरेज मिलने लगेगा।

क्या आपकी इन-हैंड सैलरी कम हो जाएगी? सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इससे कर्मचारियों की सैलरी में कटौती होगी? जानकारों का कहना है कि वेतन सीमा बढ़ाने का अर्थ यह नहीं है कि हर कर्मचारी का योगदान अनिवार्य रूप से बढ़ेगा।

यह फैसला मुख्य रूप से उन लोगों के लिए है जो अब तक इस सुरक्षा दायरे से बाहर थे। जिनकी सैलरी 15,000 से अधिक है, उनके लिए PF योगदान की गणना और इन-हैंड सैलरी पर असर मौजूदा नियमों के आधार पर तय होगा। सरकार का यह कदम कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद की वित्तीय सुरक्षा देने की दिशा में एक बड़ी पहल माना जा रहा है।

News Alert! Cabinet approves raising EPFO wage ceiling to Rs 25,000 per month from Rs 15,000: I&B Minister Ashwini Vaishnaw. pic.twitter.com/OeMIZbGMMc

— Press Trust of India (@PTI_News) September 16, 2026