यूपीआई (UPI) का उपयोग करने वाले करोड़ों भारतीयों के लिए खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने 2000 रुपये तक के यूपीआई ट्रांजैक्शन पर किसी भी तरह के शुल्क या चार्ज लगाने पर पूरी तरह रोक लगा दी है। यह निर्णय डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

गजट नोटिफिकेशन जारी सरकार ने इस फैसले को आधिकारिक रूप देने के लिए सोमवार को एक गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यह एक कानूनी दस्तावेज है, जिसके बाद अब कोई भी बैंक या पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर ग्राहकों से इन ट्रांजैक्शन पर फीस वसूलने का साहस नहीं कर पाएगा।

क्या कहता है कानून? वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट, 2007 की धारा 10A के तहत यह निर्देश दिया गया है। इसके तहत, किसी भी बैंक या सिस्टम प्रोवाइडर को यूपीआई और RuPay डेबिट कार्ड के जरिए होने वाले 2000 रुपये तक के भुगतान पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी शुल्क लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया है।

किसे मिलेगा फायदा? यह नियम उन सभी यूजर्स के लिए राहत लेकर आया है जो रोजाना लेन-देन के लिए फोनपे, पेटीएम या गूगल पे जैसे प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करते हैं। अब पैसे भेजने वाले और प्राप्त करने वाले, दोनों को ही किसी भी अतिरिक्त शुल्क की चिंता करने की जरूरत नहीं है।

RuPay डेबिट कार्ड भी दायरे में केवल यूपीआई ही नहीं, बल्कि RuPay डेबिट कार्ड से किए जाने वाले 2000 रुपये तक के ट्रांजैक्शन को भी पूरी तरह से फ्री कर दिया गया है। सरकार की यह पहल छोटे दुकानदारों और आम जनता के लिए डिजिटल अर्थव्यवस्था को और अधिक सुलभ और सस्ता बनाएगी।

As per section 10A of the Payment and Settlement Systems Act, 2007 (51 of 2007), the Central Government prohibits banks and system providers from imposing, directly or indirectly, any charges on a person making or receiving payments using debit cards powered by RuPay and UPI… pic.twitter.com/PjND7CJepA

— ANI (@ANI) September 14, 2026